आसगाव येथे प्रदीप आगरवाडेकर यांचे घर पाडण्याच्या प्रकरणात पोलिस चौकशीला गुंगारा देणारी पूजा शर्मा हिला पणजीच्या जिल्हा सत्र न्यायालयाने आज मोठा झटका दिला. तिचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळताना तिची कोठडीत चौकशी करण्याचे आदेश दिले.

अर्जदार आणि गुन्हे शाखेच्या चार दिवसांच्या युक्तिवादानंतर सत्र न्यायाधीश इर्शाद आगा यांनी निकाल दिला की, सात वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा असलेला गुन्हा हा गंभीर गुन्हा मानला जातो. सध्याच्या प्रकरणात, संशयित आरोपी पुरुष आणि महिला बाउन्सर आणि अर्थ मुव्हर यंत्रासह आले होते. त्यांनी कायदा हातात घेतला आहे.

न्या. आगा यांनी निवाड्यात म्हटले आहे, की पीडित प्रदीप आगरवाडेकर यांनी आपली तक्रार मागे घेतली असली तरी या प्रकरणाच्या तीव्रतेकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. अशी गुन्हेगारी कृत्ये हा जनतेविरुद्धचा गुन्हा आहे. प्रदीप आगरवाडेकर यांनी तक्रार मागे घेतली असली तरी अर्जदारासह इतरांनी केलेल्या गुन्ह्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.

तक्रारीत अर्जदाराच्या नावाचा उल्लेख आहे. पीडित कुटुंबातील सदस्य या आघातातून सावरलेले नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा दाखला देत न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की, जर जामीन मंजूर झाला तर आघात कायम राहील आणि तो आणखी वाढू शकतो. अर्जदाराची कोठडी चौकशीच्या उद्देशाने आवश्यक आहे.

न्यायालयाने म्हटले आहे, की प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन पूजा पोलिसांसमोर हजर राहू शकली असती. फौजदारी दंड संहितेच्या कलम ४१ अ अंतर्गत नोटीस मिळाल्यावर अर्जदार हजर न होणे हे अर्जदाराचे स्वरूप आणि आचरण दर्शवते. अर्जदार पूजाने हेतुपुरस्सर कारवाईस विलंब केला आणि अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज दाखल केला.

काय आहे प्रकरण?

आसगाव येथे प्रदीप पालयेकर यांच्या नावावर घरपट्टी असलेली इमारत आहे. ती ६०० मीटर जमीन ख्रिस पिंटो व इर्मसियाना पिंटो यांच्याकडून ५ ऑगस्ट २०२३ रोजी पूजा शर्मा यांनी खरेदी केली. २१ जून रोजी ते घर मोडण्याचा प्रयत्न होत असल्याची तक्रार प्रिंशा आगरवाडेकर यांनी पोलिसांत दिली. त्यानंतर पूजा शर्माचा शोध पोलिसांनी सुरू केला आहे. तिने सुरवातीला बोलावणे पाठवल्यावर (समन्स) दिवस बदलून मागितला. त्यानंतर दुसरे समन्‍स बजावल्यानंतर तिनेही न्यायालयात धाव घेतली होती.

न्‍यायालयाची निरीक्षणे अशी :

१पीडित प्रदीप आगरवाडेकर आणि त्यांचे कुटुंबीय या आघातातून सावरलेले नाहीत. जर पूजाला जामीन मंजूर झाला तर आघात सुरूच राहील आणि तो आणखी वाढू शकतो.

२ कोठडीत चौकशीसाठी अर्जदाराची कोठडी

आवश्यक आहे.

३ संशयितांनी कायदा हातात घेतला. या कृत्याने लोकांचा पोलिसांवरचा विश्वास उडाला आहे.

४ सध्याचा कायदा वैयक्तिक नागरी हक्कांपुरता मर्यादित नाही. अशाप्रकारची गुन्हेगारी कृत्ये हा सर्वसामान्यांविरुद्धचा गुन्हा आहे.

५ प्रदीप आगरवाडेकर यांनी तक्रार मागे घेतली असली तरी अर्जदारासह इतरांनी केलेल्या गुन्ह्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. तक्रारीत अर्जदाराच्या नावाचा उल्लेख आहे.

६ बचाव पक्षाच्या वकिलांनी अर्शद ख्वाजा हा मुख्य संशयित असून घटनेच्या वेळी तो अर्जदार नसूनही हजर होता, असे सादर केले. मात्र, लाभार्थी हा अर्जदार (पूजा) आहे. त्यामुळे तीही मुख्य आरोपी ठरते.

७ घटना घडली त्यावेळी पूजा शर्मा उपस्थित नव्हती. तथापि, विध्वंसाच्या या कृत्याच्या कामगिरीमध्ये तिने कट रचल्याचे परिस्थितीवरून दिसून येते.

उच्च न्यायालयात जाणार!

या आदेशामुळे पूजा शर्माच्या अटकेचा मार्ग मोकळा झाला असताना, पूजा मुंबई उच्च न्यायालयात अपिल करणार असल्याची माहिती मिळाली आहे. तिचे वकील ॲड. सुरेंद्र देसाई यांनी सांगितले की, आदेशाची प्रमाणित प्रत मिळाल्यानंतर शर्मा निर्णय घेईल. या आदेशामुळे मी दुखावलो आहे. तिला जामीन देण्यासाठी सबळ कारण होते. या प्रकरणात राजकीय हस्तक्षेप आहे. कायदा सर्वांपेक्षा वरचा आहे.