Panaji Session Court : डिचोली येथील बाबी सुरेश गावकर याच्याविरुद्ध अदखलपात्र गुन्हा दाखल केल्यानंतर त्याला पोलिस कोठडीत ठेवण्यासाठी केलेल्या सतावणूकप्रकरणी गोवा मानवी हक्क आयोगाने दोषी ठरवून पोलिस निरीक्षक निनाद देऊलकर याच्याविरुद्ध कारवाई करण्याचा तसेच गावकर याला १० हजार रुपये भरपाई देण्याचा आदेश दिला होता. त्याला आव्हान दिलेली याचिका आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने फेटाळली. उच्च न्यायालयाने बाबी सुरेश गावकर याला १० हजार रुपये भरपाई देण्याचा आदेश दिला.

डिचोली येथील खाणीमुळे होणारे धूळ प्रदूषणाविरोधात बाबी सुरेश गावकर यांनी आवाज उठवून खनिजवाहू ट्रक रोखण्याचा प्रयत्न करत होते. ते वैयक्तिक हे आंदोलन करत नव्हते, तर लोकहितासाठी होते. पोलिसांच्या या कठोर कारवाईमुळे त्याला अनेक समस्यांना सामोरे जाण्याची पाळी आली. याचिकादार तथा निरीक्षक निनाद देऊलकर हे त्याला जामीन देऊन सोडू शकत होते, मात्र त्यांनी तसे केले नाही.

उलट त्यांनी त्याला वैद्यकीय तपासणीच्या नावावरून सतावणूक केली. त्याला पोलिस कोठडीत ठेवण्यास तो तंदुरुस्त असल्याचे प्रमाणपत्र डॉक्टरांकडे मागत होते. यावरून त्यांना गावकर याला बेकायदेशीरपणे बंदिस्त करायचे होते, हे स्पष्ट होते, असे उच्च न्यायालयाने देऊलकर यांचा अर्ज फेटाळताना निवाड्यात म्हटले आहे.

डिचोली येथील एका खाण कंपनीच्या प्रवेशद्वारावर दगड ठेवून तेथील वाट अडविल्याप्रकरणी तत्कालिन डिचोलीचे पोलिस निरीक्षक निनाद देऊलकर यांनी बाबी सुरेश गावकर याला प्रतिबंधात्मक अटक केली होती. गावकर यांनी उपचारास प्रतिसाद देत नसल्याने त्याला एक दिवस इस्पितळात दाखल करून घेतले होते. त्याला डिस्चार्ज दिल्यावर पोलिस निरीक्षक निनाद देऊलकर यांनी त्याला कोठडीत ठेवले व नातेवाईकांनी जामिनासाठी अर्ज केल्यावर त्याची सुटका करण्यात आली.

...देऊलकरांचे आव्हान!

देऊलकर यांनी हा गुन्हा अदखलपात्र व जामीनपात्र असल्याची माहिती गावकर याला दिली नाही. याविरुद्ध गावकर यांनी मानवी हक्क आयोगाकडे मानवी हक्काचे उल्लंघन देऊलकर केल्याची तक्रार दाखल केली. आयोगाने निरीक्षक देऊलकर यांना दोषी धरून त्यांना गावकर यांना १० हजार रुपये भरपाई देण्याची शिफारस केली. पोलिस महासंचालकांना देऊलकर यांच्याविरुद्ध कारवाई करावी तसेच भरपाईची रक्कम त्याच्या वेतनातून दिली जावी, असे म्हटले होते. या शिफारशीच्या आदेशाला देऊलकर यांनी आव्हान दिले होते.