इंडोको रेमेडीज’ व ‘इनक्‍युब एथिकल’ या दोन कंपन्यांनी गोव्‍याबाहेर आयोजित केलेली कर्मचारी भरती रद्द केल्यानंतर राज्यातील खासगी क्षेत्रातील रोजगाराचा प्रश्‍‍न ऐरणीवर आला आहे.
सरकारने यापूर्वी फेब्रुवारी २०१९ जाहीर केल्याप्रमाणे ‘खासगी क्षेत्रातील कर्मचारी भरती ही रोजगारविनिमय केंद्राच्या माध्यमातूनच होणार’ ही सरकारी घोषणाही हवेतच विरल्‍याचे या निमित्ताने उघड झाले आहे.
रोजगारमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी गोव्यातील खासगी कंपन्यांनी कर्मचारी भरतीची जाहिरात स्थानिक वर्तमानपत्रांतच द्यावी असा आदेश दिला होता. त्या आदेशालाही या कंपन्यांनी वाटण्याच्या अक्षता लावल्याचे यानिमित्ताने स्‍पष्‍ट झाले आहे.
औषधनिर्मिती कंपन्यांनी राज्याबाहेर आयोजित केलेली नोकरभरती गेले दोन दिवस चर्चेचा विषय ठरत आहे.
विरोधी पक्षांकडून हा मुद्दा उचलून धरल्यानंतर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांना हस्तक्षेप करून तसेच कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांशी बोलून ही नोकरभरती रद्द करण्यास भाग पाडावे लागले.
असे असले तरी खासगी क्षेत्रांमध्ये गोमंतकीय कर्मचाऱ्यांना ८० टक्के जागा आरक्षित ठेवण्याच्या मागणीवर अद्याप सरकारने तसा विचार केलेला दिसत नाही.
यापूर्वी विधानसभेत चर्चा झाली असता काही कर सवलतींच्या बदल्यात तसे करण्यास कंपन्यांना भाग पाडता येऊ शकते, अशी शक्यता सरकारने वर्तवली होती, मात्र त्या दिशेने अद्याप पावले टाकलेली नाहीत.
नीती आयोगाने नोव्हेंबर २०२२ मध्ये आपल्या अहवालात गोव्यात एक लाख दहा हजार बेरोजगार असल्याची आकडेवारी दिली होती.
तेव्हापासून गोव्यात नेमकी बेरोजगारी किती, हा मुद्दा चर्चेत येत आहे. ‘ज्यांना सरकारी नोकरी नाही ते बेरोजगार’ अशी बेरोजगारीची सोयीस्कर व्याख्या सरकारने केलेली आहे.
‘स्मार्ट कार्ड’ योजना नावापुरतीच
राज्य सरकारच्या कामगार व रोजगार खात्याने २०१९ मध्ये ‘स्मार्ट कार्ड’ योजना आणली होती.
रोजगारविनिमय केंद्रात आपले नाव नोंदवल्यानंतर सरकारी व खासगी क्षेत्रात रोजगारनिर्मिती झाल्यानंतर त्या कार्डाच्या माध्यमातून संबंधित उमेदवाराला घरबसल्या ती माहिती दिली जाणार होती. त्यानंतर रोजगार मिळाल्यानंतर तशी नोंद केली जाणार होती.
रोजगार गमावल्‍यास तशी नोंद कार्डावर करण्याची सोय करण्यात आली होती. मात्र आता कंपन्या राज्याबाहेर नोकरभरती करू लागल्याने ही योजना त्या कंपन्यांनी धुडकावून लावल्याचे दिसून येते.
‘इनक्‍युब एथिकल’ कंपनीनेही पुण्यातील मुलाखती केल्या रद्द
‘इंडोको रेमेडिज’ या फार्मा कंपनीपाठोपाठ ‘इनक्‍युब एथिकल’ या फार्मा कंपनीनेही आपल्या गोव्यातील कारखान्‍यात नोकरभरतीसाठी पुणे-महाराष्‍ट्र येथे आयोजित केलेल्या उमेदवारांच्‍या मुलाखती अखेर रद्द करण्‍याचा निर्णय घेतला.
या कंपनीच्‍या प्रतिनिधीने मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांना लिहिलेल्‍या पत्रात आपला हा निर्णय कळविला आहे.
रविवार दि. २६ मे रोजी या मुलाखती होणार होत्या. मडकई औद्योगिक वसाहतीत असलेल्या या कंपनीच्‍या कारखान्‍यासाठी ही नोकरभरती होणार होती.
रोजगारमंत्र्यांचा आदेश बसविला धाब्‍यावर
रोजगारमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी गोमंतकीयांना रोजगार मिळावा हा मुद्दा लावून धरला होता. गोव्यात कार्यरत असलेल्या खासगी कंपन्यांनी कर्मचारी भरतीसाठी जाहिराती गोव्यातीलच वर्तमानपत्रांत दिल्या पाहिजेत असे त्यांनी बजावले होते.
काही काळ या खात्याच्या निरीक्षकांनी कंपन्यांना भेटीही दिल्या होत्या.
सरकारनेही या कंपन्यांच्या समावेशाने दोन-तीन ठिकाणी मोठे भरती मेळावेही आयोजित करून काही हजार जणांना नोकऱ्या दिल्याचा दावा केला होता.
मात्र कंपन्या राज्याबाहेर भरती करत असल्याचे उघड झाल्यानंतर सरकारच्या या प्रयत्न किती कमजोर आहेत, हे दिसून आले होते.
रोजगाराबाबत श्‍‍वेतपत्रिका काढा : विजय सरदेसाई
राज्य सरकारकडे गोमंतकीय युवकांना रोजगार देण्यासाठी योग्य धोरणच नाही. सर्वच युवकांना सरकारी नोकरी देणे शक्य नसले तरी खासगी औद्योगिक क्षेत्रातील कंपन्यांमध्ये गोमंतकीय युवकांना रोजगार देण्याचे धोरण आखणे गरजेचे आहे.
तसेच सरकारने विधानसभेत रोजगाराबाबत श्‍‍वेतपत्रिका सादर करावी. परराज्यातील युवक गोव्यात येऊन नोकऱ्या बळकावू लागले तर स्थायिकांनी कोठे जावे? असा सवाल गोवा फॉरवर्डचे अध्‍यक्ष विजय सरदेसाई यांनी उपस्‍थित केला.
मंत्र्यांनी ताबडतोब स्‍पष्‍टीकरण द्यावे : युरी आलेमाव
मडगाव (खास प्रतिनिधी) : ‘इंडोको रेमेडिज’ व ‘इनक्‍युब एथिकल’ या फार्मा कंपन्यांनी आपल्या गोव्यातील कारखान्‍यांसाठी नोकरभरती करण्‍याकरिता महाराष्‍ट्रात मुलाखती घेण्‍याचे निश्‍चित केले होते.
आता त्या रद्द करण्यात आल्‍या असल्‍या तरी या कंपन्यांनी जाहिरात केलेल्या रिक्त जागा गोवा एम्प्लॉयमेंट एक्स्चेंजच्या पोर्टलवर अधिसूचित केल्या होत्या का?, आणि सरकारने त्याबद्दल स्थानिक युवकांना माहिती दिली होती का? याचे स्‍पष्‍टीकरण रोजगारमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी द्यावे,
अशी मागणी विरोधी पक्षनेते युरी आलेमांव यांनी केली आहे. राज्य सरकारच्या पोर्टलचा एक स्क्रीन-शॉट युरी आलेमांव यांनी समाजमाध्‍यमांवर टाकताना ‘इनक्‍युब एथिकल’ने कोणत्याही रिक्त जागा उपलब्ध नाहीत असे त्‍यात म्‍हटले असल्‍याकडे लक्ष वेधले.
एम्प्लॉयमेंट एक्स्चेंजच्या पोर्टलवर रिक्त जागा सूचित करणे खासगी कंपन्या आणि उद्योगांना बंधनकारक आहे.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.