पणजी: पणजी पोलिस ठाण्यावरील हल्लाप्रकरणी खटल्यावरील सुनावणी जलदगतीने घेण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने देऊनही ती अजूनही सुरू झालेली नाही. निर्देश देऊन दोन महिने उलटून गेले तरी ही सुनावणी वारंवार तहकूब केली जात असल्याने पुन्हा उच्च न्यायालयात जाण्याची तयारी ॲड. आयरिश रॉड्रिग्ज यांनी केली आहे.

या खटल्यावरील सुनावणी पणजीचे आमदार संशयित बाबुश मोन्सेरात व महसूलमंत्री जेनिफर मोन्सेरात यांच्यासह 37 जणांविरुद्ध प्रलंबित आहे.

ही सुनावणी असते तेव्हा संशयित अनुपस्थित राहत असल्याने तसेच काहींजण देशाबाहेर असल्याने ती वारंवार पुढे ढकलली जात आहे. 22 डिसेंबर 21 रोजी उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशात गेल्या सात वर्षापासून प्रलंबित असलेल्या या खटल्यावरील सुनावणी जलदगतीने घेण्याचे निर्देश दिले होते. संशयित वजनदार असल्याने या सुनावणीत चालढकलपणा सुरू आहे व न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची थट्टामस्करी केली जात आहे, असे मत ॲड. रॉड्रिग्ज यांनी व्यक्त केले.

2008 साली झालेल्या या हल्ल्याप्रकरणाची सुनावणी पंधरा वर्षे होत आली तरी सुरू झालेली नाही. 2014 मध्ये सत्र न्यायालयाच्या आरोप निश्‍चितीच्या आदेशाला आव्हान दिल्यानंतर उच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली होती. ॲड. रॉड्रिग्ज यांनी बाब उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर ही आव्हान याचिका फेटाळत सत्र न्यायालयाला खटल्यावरील सुनावणी सुरू करण्याचे निर्देश दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशात राजकारण्यांविरुद्धचे खटले प्राधान्यक्रमाने निकालात काढण्याचे नमूद केले आहे मात्र या खटल्याला सात वर्षे झाली तरी आव्हान याचिका उच्च न्यायालयात पडून होती.

आज न्यायालयासमोर सुनावणी

2014 मध्ये सीबीआयने आरोपपत्र सादर केले होते. ही सुनावणी म्हापसा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शेरिन पॉल यांच्यासमोर सुरू आहे. आतापर्यंत हा खटला तीनवेळा न्यायालयासमोर आला मात्र संशयितांची अनुपस्थिती तसेच सीबीआय वकिल बदलण्यात आल्याच्या कारणावरून ती पुढे ढकलण्यात आली आहे. आता ही सुनावणी येत्या 7 मार्चला न्यायालयासमोर आहे.