पणजी: अल्ववयीन मुलीने दिलेल्या जबानीत संशयिताने तिचे अपहरण केले नाही, तर स्वतःहून त्याच्यासोबत गेली होती व कोणताही शारीरिक अत्याचार केला नसल्याचे नमूद केले आहे. तपासकाम पूर्ण होत आले असून दोन आठवड्यात आरोपपत्र दाखल केले जाणार आहे. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाचे न्यायमूर्ती आश्‍विन भोबे यांनी संशयित परशुराम बसप्पा आरेर (२४) याला सशर्त जामीन दिला.

गोवा खंडपीठाने संशयित परशुराम याला जामीन देताना वैयक्तिक १० हजार रुपयांचा जाचमुचलका व तत्सम रक्कमेचा स्थानिक एक हमीदार सादर करावा. आरोपपत्र दाखल होईपर्यंत आठवड्यातून एकदा मडगाव पोलिस स्थानकात त्याने उपस्थिती लावावी.

साक्षीदारास आमिष किंवा धमकावून तपासकामात हस्तक्षेप करू नये. तपास अधिकाऱ्याच्या परवानगीशिवाय त्याने गोव्यातून बाहेर जाऊ नये, अशा अटी घालण्यात आल्या आहेत.

अनोळखी व्यक्तीने आपल्या मुलीचे अपहरण केल्याची तक्रार तिच्या पालकांनी मडगाव पोलिस स्थानकात २७ एप्रिल २०२५ रोजी दाखल केली होती. तपासावेळी पीडित मुलगी संशयितासोबत कलबुरगी - कर्नाटक येथे सापडली होती.

संशयिताला ३० एप्रिल २०२५ रोजी अटक करण्यात आली. त्याला न्यायालयाने तीन दिवसांची पोलिस कोठडी दिल्यानंतर रवानगी न्यायालयीन कोठडीत केली होती. बाल न्यायालयासमोर त्याने केलेला जामीन अर्ज ५ मे २०२५ रोजी फेटाळण्यात आला होता. त्यामुळे त्याने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

तपास पूर्ण...

या प्रकरणातील तपास पूर्ण झाला आहे. पीडितेवर कोणत्याही शारीरिक अत्याचाराचे आरोप असल्याचे नोंदींमध्ये दिसून येत नाही. अर्जदाराची पार्श्‍वभूमी गुन्हेगारीची असल्याचे कोणताही पुरावा सादर केलेले नाही. अर्जदाराला जामीन मिळण्याचा अधिकार आणि प्रतिवादीकडून झालेली अटक यातील संतुलन साधून, अर्जदाराला जामिनावर मुक्त करण्यासाठी हे योग्य प्रकरण आहे, असे निरीक्षण खंडपीठाने केले आहे.