पणजी/दिल्ली: राज्यात हंगामी व्हिसावर राहणाऱ्या तिघा पाकिस्तानी नागरिकांना २७ एप्रिलपर्यंत देश सोडण्याचे आदेश राज्य सरकारने आज बजावले आहेत. याशिवाय गोमंतकीयांशी लग्न करून गोव्यात पाच वर्षांच्या दीर्घ व्हिसांवर राहणाऱ्या १७ पाकिस्तानी नागरिकांवर (ज्यात हिंदू, मुस्लीम व खिस्तीही नागरिकांचा समावेश आहे) नजर ठेवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

पोलिस, नौदल, तटरक्षक दल यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतल्यानंतर मंत्रालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी ही माहिती दिली. त्यांना गोमंतकीयांशी लग्न केलेल्यांनी भारतीय नागरिकत्व का घेतले नाही, असे मुख्यमंत्र्यांना विचारले असता ‘त्यांनी ते घेतले नाही’, असे उत्तर मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

त्यांच्या व्हिसाबाबत केंद्र सरकारने अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. गोवा सरकारमधील एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याची पत्नी पाकिस्तानी नागरिक आहे का या प्रश्नावर मुख्यमंत्र्यांनी थेट उत्तर दिले नाही. कोण कुठे राहतो याची माहिती सरकारकडे आहे. आवश्यकतेनुसार त्यांच्यावर नजर ठेवण्याची व्यवस्था केल्याचे त्यांनी सांगितले.

एकही पाकिस्तानी नको , अमित शहा

मुख्यमंत्री म्हणाले, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी दूरध्वनीवर संपर्क साधून सुरक्षितताविषयक तयारीचा आढावा घेतला. व्हिसा रद्द केलेल्या पाकिस्तानी नागरिकांना परत पाठवण्याविषयी सूचना केल्या. केंद्रीय गृहमंत्री राज्याच्या मुख्य सचिवांशी बोलले, तर केंद्रीय राखीव पोलिस दलाचे महासंचालक राज्याच्या पोलिस महासंचालकांशी बोलले आहेत. कालपासून आजपर्यंत अनेक पातळीवरील बैठका राज्यात घेतल्या आहेत.

वैद्यकीय व्हिसाला सवलत

पाकिस्तानला धडा शिकविण्यासाठी भारताने पहिल्या टप्प्यात सिंधू पाणीवाटप करार स्थगित करण्यासह वाघा- अटारी सीमा बंद करणे, पाकिस्तानी उच्चायुक्तालयातील सैन्य सल्लागारांची हकालपट्टी करणे आणि पाकिस्तानी नागरिकांना सार्क व्हिसा सवलत योजनेअंतर्गत मिळालेले व्हिसा तातडीने रद्द करणे यासारख्या उपाययोजना आखल्या आहेत. यासोबतच पाकिस्तानी नागरिकांना दिलेले सर्व विद्यमान वैध व्हिसा २७ एप्रिल २०२५ पासून रद्द करण्यात आले आहेत. त्यांना दिलेले वैद्यकीय व्हिसा फक्त २९ एप्रिल २०२५ पर्यंत वैध राहतील.

किनारी भागातील गस्त वाढवली

राज्याच्या किनारी भागातील गस्त वाढवण्यात आल्याची माहिती देऊन मुख्यमंत्री म्हणाले, ८२६ मच्छीमारी ट्रॉलर्सवरील कामगारांसाठी बायोमेट्रीक नोंदणी सक्तीची केली जाणार आहे. त्याशिवाय १ हजार २०६ होड्या राज्यात आहेत. ६ ठिकाणी मासे उतरवण्याचे धक्के, तर २६ रॅम्प आहेत. त्या ठिकाणी पोलिसांचे लक्ष असेल. अतिरेक्याचा समूळ नाश पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार करेल असा विश्वास आहे. त्यांच्या प्रयत्नांना राज्य सरकारची साथ आहे. सार्वजनिक ठिकाणे, विमानतळ व रेल्वेस्थानकांवरील पोलिसांची उपस्थिती वाढवली आहे.

काश्मिरींना पूर्ण सुरक्षा

नोकरी, व्यवसायानिमित्त राज्यात राहणाऱ्या काश्मिरींना सुरक्षा मिळेल, यासाठी त्यांनी नजीकच्या पोलिस ठाण्याशी संपर्क साधावा. काश्मीरमधील मुद्यावरून जातीय, धार्मिक तेढ निर्माण होऊ नये याची काळजी घेतली जाईल. काश्मीरमधील अतिरेकी हल्ल्याचा निषेध करताना कोणत्याही विशिष्ट समाजाला लक्ष्य करणारी वक्तव्ये घातक आहेत, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

...तर स्थानबद्धता अटळ

१. मुख्यमंत्री म्हणाले, राज्यात आजपासून पोलिस कोंबिंग ऑपरेशन राबवणार आहेत. राज्यात राहणाऱ्या परप्रांतीयांची ओळखपत्रे तपासणार आहेत.

२. जे कोणी ओळख पटवू शकणार नाहीत, त्यांना स्थानबद्धतेला सामोरे जावे लागेल. गोव्यात येणाऱ्या व्यापाऱ्यांनीही ओळखपत्रे सोबत बाळगणे सक्तीचे आहे.

३. सीमेर गोव्यात येणाऱ्यांचीही ओळख पटवली जाईल. पीएफआय, एसडीपीआय आदी बंदी घातलेल्या संघटनेशी संबंधित असलेल्यांची पुन्हा चौकशी केली जाईल.