पणजी: पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर पाकिस्तानी नागरिकांचा व्हिसा रद्द करण्याच्या केंद्राच्या अधिसूचनेच्या पार्श्वभूमीवर २०१६ पासून गोव्यात राहणाऱ्या एका पाकिस्तानी नागरिकाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

न्यायमूर्ती संजय करोल आणि सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठासमोर आज ही याचिका सादर करण्यात आली. त्‍यात प्रथमदर्शनी तथ्य आढळून आल्‍याने ती कामकाजात दाखल करून घेण्यास न्‍यायालयाने सहमती दर्शविली. या सुनावणीवेळी पाकिस्तानी नागरिक याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी माहिती दिली की, भारतात जन्मलेल्या याचिकाकर्त्याचा पाकिस्तानात परत जाण्यास विरोध नाही, परंतु दीर्घकालीन व्हिसामध्ये एक विशिष्ट अट आहे म्हणून या याचिकेवर सुनावणी व्हावी अशी विनंती केली.

यावर सर्वोच्च न्यायालयाने, ‘यासंदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका का सादर केली नाही?’ असा प्रश्‍न केला. त्‍यावर वकिलांनी सांगितले की, ‘व्हिसा असलेल्या पाकिस्तानी नागरिकांना भारत सोडण्याचे निर्देश केंद्र सरकारने दिल्यानंतर पोलिस याचिकादाराच्या घरी आले होते’. ही बाजू ऐकल्‍यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका सुनावणीसाठी सूचिबद्ध केली जाईल असे सांगितले.

२२ एप्रिल रोजी जम्मू-काश्मीरातील पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ल्यात २६ जणांचा मृत्यू झाला होता, ज्यामध्ये बहुतांश पर्यटक होते. या हल्ल्यानंतर, पाकिस्तानी नागरिकांना दिलेले व्हिसा रद्द करण्याची अधिसूचना केंद्राने जारी केली होती आणि त्यांच्या हद्दपारीसाठी विशिष्ट कालावधी दिला होता. त्यानंतर गोवा सरकारने गोव्यात व्हिसावर राहत असलेल्या पाकिस्तानी नागरिकांचा शोध घेण्याचे निर्देश पोलिसांना दिले होते.

१७ जणांवर नजर

पोलिसांनी केलेल्या या शोधमोहिमेअंतर्गत राज्यात हंगामी व्हिसावर राहणाऱ्या तिघा पाकिस्तानी नागरिकांना २७ एप्रिलपर्यंत देश सोडण्याचे आदेश सरकारने दिले होते. शिवाय गोमंतकीयांशी लग्न करून गोव्यात पाच वर्षांच्या दीर्घ व्हिसांवर राहणाऱ्या १७ पाकिस्तानी नागरिकांवर नजर ठेवली आहे.