अवित बगळे

पणजी: परराज्यात नोंदणी असलेल्या दुचाकींवरून गोव्यात अन्नपदार्थ वितरण (फूड डिलिव्हरी) करणाऱ्यांची आता खैर नाही. अशा दुचाकींची नोंदणी, त्यांचा गोव्यातील वापराचा कालावधी आणि त्या वाहनाचा व्यावसायिक वापर कायदेशीर आहे की नाही, याची तपासणी करण्यासाठी वाहतूक खाते व्यापक मोहीम राबविण्याच्या तयारीत आहे.

त्याचबरोबर अन्नपदार्थ वितरण करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे आरोग्य, पोलिस पडताळणी आणि त्यांना उपलब्ध करून दिलेल्या निवास व्यवस्थेचीही तपासणी केली जाणार असल्याने संकेतस्थळाधारित अन्नपदार्थ वितरण कंपन्यांवर सरकारी यंत्रणेची नजर राहणार आहे. गणेश चतुर्थीनंतर या मोहिमेला सुरुवात होण्याची शक्यता आहे. वाहतूकमंत्री माविन गुदिन्हो, वाहतूक सचिव महेशकुमार शंभू आणि वाहतूक संचालक अरविंद खुटकर यांच्या उपस्थितीत झालेल्या वरिष्ठ पातळीवरील बैठकीत यासंदर्भात चर्चा झाल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.

अन्नपदार्थ वितरण क्षेत्रातील अनियंत्रित वाढीला कायद्याची चौकट घालण्याचा सरकारचा हा प्रयत्न मानला जात असला, तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करताना वाहनांच्या नोंदणीची वर्गवारी, व्यावसायिक वापरासाठी लागू असलेल्या परवान्याच्या अटी आणि संबंधित आरोग्य नियम यांबाबत स्पष्ट आदेश आवश्यक ठरणार आहेत. त्यामुळे गणेश चतुर्थीनंतर सुरू होणारी संभाव्य मोहीम केवळ दुचाकींच्या क्रमांक फलकांपुरती मर्यादित न राहता संपूर्ण अन्नपदार्थ वितरण व्यवस्थेची झाडाझडती घेणारी ठरण्याची शक्यता आहे.

कंपन्यांच्या ताफ्यात ५० टक्के ईव्ही?

प्रदूषण कमी करण्यासाठी अन्नपदार्थ वितरण कंपन्यांच्या दुचाकी ताफ्यात विद्युत वाहनांचे प्रमाण वाढविण्याचाही सरकारचा प्रयत्न आहे. कंपन्यांनी आपल्या ताफ्यातील सुमारे ५० टक्के दुचाकी विद्युत वाहनांमध्ये रूपांतरित कराव्यात, याबाबत सूचना करण्याचा विचार आहे. गोव्यात विद्युत वाहनांना प्रोत्साहन दिले जात असताना अन्नपदार्थ वितरण क्षेत्रानेही त्यात पुढाकार घ्यावा, अशी सरकारची अपेक्षा आहे.

कामगारांच्या निवासस्थानांचीही झाडाझडती

अन्नपदार्थ वितरण कंपन्यांकडून कर्मचाऱ्यांना राहण्यासाठी जागा उपलब्ध करून दिली जात असल्यास त्या ठिकाणची स्वच्छता आणि मूलभूत सुविधा यांचीही तपासणी होणार आहे. पुरेशी जागा, पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृह आणि आरोग्यदायी वातावरण उपलब्ध आहे का, याची सरकारी यंत्रणांकडून पाहणी केली जाऊ शकते.

‘ॲप’च्या मागील व्यवहारही तपासणार

आतापर्यंत ग्राहकांच्या मोबाईलवर दिसणाऱ्या अन्नपदार्थ वितरणाच्या ॲपपुरता मर्यादित असलेला हा व्यवसाय आता सरकारी यंत्रणेच्या ‘स्कॅनर’खाली येणार आहे. दुचाकी कोणत्या राज्यात नोंदणीकृत आहे, ती किती काळापासून गोव्यात आहे, तिचा वापर कोणत्या स्वरूपात केला जातो, चालकाची कागदपत्रे पूर्ण आहेत का, आरोग्य तपासणी आणि पोलिस पडताळणी झाली आहे का, तसेच कंपनीकडून कर्मचाऱ्यांना कोणत्या सुविधा दिल्या जातात, याची एकत्रित तपासणी करण्याची तयारी सुरू आहे.

खासगी दुचाकीवर व्यावसायिक वापराचा पेच

अन्नपदार्थ वितरणासाठी वापरल्या जाणाऱ्या दुचाकींच्या नोंदणीची वर्गवारी हा या मोहिमेतील सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा ठरणार आहे.

खासगी वापरासाठी नोंदणीकृत वाहनाचा व्यावसायिक वापर करताना संबंधित वाहनाला लागू असलेल्या नोंदणी, परवाना, कर, विमा आणि इतर कायदेशीर अटींची पूर्तता झाली आहे का, याची तपासणी केली जाणार आहे.

परिवहन वाहनाला लागू असलेल्या परवान्याशिवाय किंवा परवान्याच्या अटींच्या विरोधात वाहनाचा वापर केल्यास मोटार वाहन कायद्यातील तरतुदींनुसार कारवाई होऊ शकते.

त्यामुळे ‘दुचाकी आपली, काम आपले’ या भूमिकेतून व्यावसायिक वापर करणाऱ्यांना आता कागदपत्रांची जुळवाजुळव करावी लागण्याची शक्यता आहे.

परवाना नसताना परिवहन वाहनाचा वापर केल्यास मोटार वाहन कायद्याच्या कलम १९२-अ अंतर्गत दंडात्मक कारवाईची तरतूद आहे.

प्रकरणाच्या स्वरूपानुसार वाहन ताब्यात घेणे, वापर थांबविणे किंवा इतर प्रशासकीय कारवाईही होऊ शकते.

त्यामुळे अन्नपदार्थ वितरण कंपन्यांना कर्मचाऱ्यांकडून वापरल्या जाणाऱ्या प्रत्येक दुचाकीची नोंदणी आणि कायदेशीर स्थिती तपासावी लागणार आहे.

गणेश चतुर्थीनंतर वाहतूक विभागातर्फे मोहीम

‘डिलिव्हरी बॉय’ची पोलिस पडताळणी

अन्नपदार्थ वितरण करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या पोलिस पडताळणीचाही मुद्दा सरकारच्या अजेंड्यावर आहे. ग्राहकांच्या घरापर्यंत थेट पोहोचणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांची ओळख, पत्ता आणि पोलिस पडताळणीची माहिती कंपन्यांकडे उपलब्ध आहे का, याची तपासणी होण्याची शक्यता आहे.

वाहनांचा विषय ऐरणीवर

१ गोव्यात मोठ्या प्रमाणात बाहेरील राज्यांत नोंदणी असलेल्या दुचाकी अन्नपदार्थ वितरणासाठी वापरल्या जात असल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे केवळ वाहन रस्त्यावर धावत आहे की नाही एवढीच तपासणी न करता, वाहनाची नोंदणी, वापराचा प्रकार आणि संबंधित चालकाची कागदपत्रे यांचीही छाननी केली जाणार आहे.

२ मोटार वाहन कायदा १९८८ मधील कलम ४६ नुसार वैधरित्या नोंदणीकृत वाहन देशभर वापरता येते. मात्र, कलम ४७ नुसार दुसऱ्या राज्यात वाहन १२ महिन्यांपेक्षा अधिक काळ ठेवले असल्यास त्या राज्याच्या नोंदणी प्राधिकरणाकडे नवीन नोंदणी क्रमांकासाठी अर्ज करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे गोव्यात परराज्यातील वाहन आणले म्हणून ते तत्काळ बेकायदेशीर ठरत नाही. मात्र, १२ महिन्यांनंतरही आवश्यक पुनर्नोंदणी न करता वाहनाचा वापर सुरू ठेवल्यास संबंधित नियमांनुसार कारवाई होऊ शकते.

आरोग्य कार्डही तपासणार : वाहतूक विभागाबरोबरच आरोग्य विभागही अन्नपदार्थ वितरण क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्याची तपासणी करण्याच्या तयारीत आहे. अन्नपदार्थ हाताळणाऱ्या व्यक्तींना संसर्गजन्य आजार नसल्याची खात्री करण्यासाठी आवश्यक आरोग्य तपासणी झाली आहे का, त्यांच्याकडे आरोग्य कार्ड आहे का आणि त्यावर वेळोवेळी तपासणीची नोंद आहे का, याची पडताळणी केली जाणार आहे.