Yuri Alemao: कौशल्य विकास अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या 8,242 प्रशिक्षणार्थींपैकी केवळ 9 गोमंतकीयांना 2018 पासून आजपर्यंत सरकारी नोकऱ्या मिळाल्या असे विधानसभेत उत्तर दिले होते. कौशल्य विकास आणि प्रशिक्षणार्थी अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या युवकांना नोकऱ्या देण्याबाबत सरकार दिशाहीन आहे, असा गंभीर आरोप युरी आलेमाव यांनी केला.

गोव्यातील कुशल युवकांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याबाबत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारची उदासीन असल्याचे मुख्यमंत्र्यानीच विधानसभेत दिलेल्या उत्तरातून उघड झाले आहे.

कौशल्य विकास अभ्यासक्रम पूर्ण करुन एप्रेंटीसशीप केलेल्या युवकांना कायमस्वरुपी सरकारी नोकरी वा रोजगार मिळवून देण्यासाठी सरकारकडे कोणतीही कृती योजना नाही असा दावा विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी केला आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी 25 जुलै 2023 रोजी माझ्या अतारांकित प्रश्नाला दिलेल्या उत्तरात गोव्यातील 8,242 कौशल्य विकास प्रशिक्षण अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या प्रशिक्षणार्थीपैकी केवळ 3,280 जणांना सरकारी आणि खाजगी क्षेत्रात रोजगार मिळाल्याचे म्हटले आहे. यापैकी फक्त 09 प्रशिक्षणार्थींना सरकारी नोकरी देण्यात आली असून त्यात 4 नियमित, 1 कंत्राटी आणि 4 प्रशिक्षणार्थी आधारावर काम करीत आहेत, असे युरी आलेमाव यांनी नमूद केले.

गोवा सरकार किमान 60 टक्के गोमंतकीयांना कायम तत्वावर रोजगार देणाऱ्या आस्थापनांना सबसिडी प्रदान करते. रोजगार अनुदान योजनेखाली फक्त 11 कंपन्यांनी केवळ 89 गोमंतकीयांना मागील 5 वर्षात रोजगार दिल्याची माहिती सरकारने विधानसभेत दिली आहे. यावरून सदर योजना प्रभावीपणे राबविली जात नसल्याचे दिसून येते, असे युरी आलेमाव म्हणाले.

श्रम आणि रोजगार मंत्री आतानासियो मोंसोरात यांनी दिलेल्या माहितीवरुन सदर अनुदान योजनेत गोमंतकीयांना दिलेल्या रोजगाराचा तपशील ठेवणे उद्योग, व्यापार आणि वाणिज्य संचालनालयाला बंधनकारक नसल्याने नोकरीवर असलेल्या व्यक्तींची नावे, नियुक्तीची तारीख, कर्मचार्‍यांच्या नोकरीची सद्य स्थिती याची माहिती सरकारकडे नसल्याचे उघड होते असे युरी आलेमाव यांनी म्हटले आहे.

गेल्या विधानसभेत 1 ऑगस्ट 2023 रोजी माझ्या अतारांकित प्रश्नाला दिलेल्या उत्तरासोबत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी एक यादी दिली आहे. सदर यादीत कौशल्य विकास अभ्यासक्रमाच्या विविध योजनांतर्गत 9,203 तरुणांनी नोंदणी केल्याचे म्हटले आहे. परंतू सदर यादीत असंख्य बिगर गोमंतकीयांचा समावेश असून, इतर राज्यातील लोकांची नावे त्यात असल्याने सदर योजना सरकार कुणासाठी राबवीत आहे असा प्रश्न युरी आलेमाव यांनी विचारला आहे.

मुख्यमंत्री कौशल्य विकास योजनेच्या अंमलबजावणीसाठील 78 कोटींचा खर्च येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले होते. परंतू अर्थसंकल्पात त्यासाठी तरतूद केली नसल्याने सदर योजनाच सरकार बासनात गुंडाळणार असे दिसते असा टोला युरी आलेमाव यांनी हाणला.