गोव्यातील रास्त भाव दुकानाच्या मालकांनी कोविड-19 च्या काळात त्यांच्या स्वत:च्या खिशातून लॉजिस्टिक आणि इतर खर्चासाठी मोफत धान्य कोटा वितरित केला होता. परंतु त्यांची मागील तीन वर्षांपासूनची प्रलंबित असलेली थकबाकी आणि कमिशन जमा झाले नसल्याने त्यांनी राज्य सरकारला धारेवर धरत फेब्रुवारीचा अन्नधान्याचा कोटा उचलणार नाहीत किंवा वितरित करणार नसल्याचा इशारा दिलाय. याबाबत असोसिएशन सोमवारी नागरी पुरवठा व ग्राहक व्यवहार संचालकांना निवेदन सादर करणार आहे.

गोवा रास्त भाव दुकान मालक आणि सहकारी सोसायटी असोसिएशनने सदस्य गांधी हेन्रीक्स यांनी पणजीत आझाद मैदानावर झालेल्या पत्रकार परिषदेत हि माहिती दिली आहे. त्यांचे असे म्हणणे आहे कि, त्यांची गेल्या तीन वर्षांपासूनची थकबाकी आणि कमिशन प्रलंबित आहे.

त्यांनी तांदूळ आणि गहू खरेदीसाठी आगाऊ पैसे भरले असून विभागाने नंतर ही रक्कम परत द्यायची होती. परंतु गेल्या तीन वर्षांपासून प्रलंबित असलेली थकबाकी आणि कमिशन भरण्यात विभाग अपयशी ठरला अद्याप रक्कम जमा झाली नाहीय.

त्यांच्या म्हणण्यानुसार, तत्कालीन संचालकांनी 2019 मध्ये त्यांना आश्वासन दिले होते की सरकार एपीएल कार्डधारकांसाठी अन्नधान्य कोटा 7 किलोवरून 15 किलोपर्यंत वाढवेल परंतु अद्याप काहीही झाले नाही. दरम्यान, शनिवारी केपे तालुक्यातील रास्त भाव दुकान मालकांनी सरकारकडे त्यांची थकबाकी आणि कमिशन मंजूर करण्याची मागणी केली.

अस्नोडा येथील रास्त भाव दुकानाचे मालक आनंद राऊत देसाई यांनी सांगितले की त्यांनी पीएचएच आणि एएवाय तांदळाचा कोटा वितरित केला आहे. परंतु त्यांना आजपर्यंत पैसे आणि कमिशन प्राप्त झाले नाही. ते म्हणाले की बहुतेक रास्त भाव दुकान मालकांना आता आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत आहे आणि जर सरकारने त्यांना पैसे दिले नाही तर मात्र त्यांना दुकाने चालवणे कठीण होईल.