पणजी: कायद्याच्या चौकटीला बगल देऊन बेतालभाटी येथील दोन रहिवाशांची बांधकामे नियमित करण्याचा आदेश महसूलमंत्र्यांनी दिला होता. तो मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने रद्दबातल ठरविला आहे. ही बांधकामे नियमित करण्यास केलेला अर्ज मडगाव जिल्हाधिकाऱ्यांनी फेटाळला होता. तोच आदेश न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. खंडपीठाच्या या दणक्यामुळे दोन्ही बांधकामे पाडण्यावाचून पर्याय राहिलेला नाही.

बेतालभाटी येथील फॅनी ईलेन डिसिल्वा या दोन्ही बेकायदा बांधकामांविरुद्ध गेल्या कित्येक वर्षांपासून विविध खात्यांशी लढा देत होत्या.

अलेक्झांडर आणि लिविया डिसिल्वा या दोघांनी इमारत नियमन व नियमांचे उल्लंघन करून बांधकामे केली असल्याची तक्रार बेताळभाटी पंचायतीकडे दाखल केली होती. पंचायतीने १८ नोव्हेंबर २०१३ रोजी हे बांधकाम पाडण्यासाठी नोटीस बजावली होती. त्याला बांधकाम मालकांनी आव्हान दिले. अतिरिक्त पंचायत संचालकांनी ही नोटीस रद्द करताना ही बांधकामे नियमित करून घेण्यासाठी मुभा दिली होती. याचिकादाराने त्याला जिल्हा न्यायालयात आव्हान दिले असता न्यायालयाने बांधकाम मालकांना ती नियमित करून घेण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत दिली होती. न्यायालयाने दिलेल्या तीन महिन्यांच्या मुदतीत बांधकामे नियमित करण्यात

अलेक्झांडर आणि लिविया हे अयशस्वी ठरले. मात्र, पंचायतीकडून कोणतीच कारवाई होत नसल्याने याचिकादाराने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने ही बांधकामे पाडण्याची हमी पंचायतीने दिल्यावर याचिका निकालात काढली. पुन्हा अलेक्झांडर आणि लिविया यांनी फेरयाचिका उच्च न्यायालयात सादर केली, ती फेटाळण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना बांधकाम नियमित करून घेण्यासाठी मुदत दिली व त्या मुदतीत नियमित न झाल्यास याचिका फेटाळण्यात येईल, असे स्पष्ट केले. त्यानंतर उपजिल्हाधिकाऱ्यांसमोर बांधकाम नियमित करण्यासाठी केलेला अर्ज फेटाळण्यात आला. त्यांनी महसूलमंत्र्यांकडे त्याला आव्हान दिले असता बांधकाम नियमित करण्याचा आदेश दिला. त्याला उच्च न्यायालयात पुन्हा आव्हान दिले होते.

विशेष तरतूद गैरलागू

महसूलमंत्र्यांनी हे बांधकाम नियमित करण्यासाठी दिलेला आदेश हा चुकीचा आहे. याचिकादार या बांधकामाविरुद्ध कारवाईसाठी धावपळ करत असताना मालकांनी मात्र बांधकाम सुरूच ठेवले होते. जरी कायद्यात काही प्रकरणांत बांधकाम नियमितीकरणासाठी तरतूद असली तरी या बांधकामाबाबत ती लागू होत नाही, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.

आदेश धाब्यावर

अलेक्झांडर डा सिल्वा, लिविया डिसिल्वा, यांची बांधकामे बेकायदा असूनही ती नियमित करण्यासाठी महसूलमंत्र्यांनी 26 जुलै 2021 रोजी दिलेल्या आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात याचिकादाराने आव्हान दिले होते. मात्र, महसूलमंत्र्यांनी उपजिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेशच रद्दबातल ठरविला असल्याने आश्‍चर्य व्यक्त केले जात होते.