Goa News : पणजी, गिरकरवाडा-हरमल येथील सर्वे क्रमांक ६३/९२च्या पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रातील एनडीझेडमध्ये बेकायदा उभारण्‍यात आलेले चार मजली हॉटेल आज संध्याकाळपर्यंत सील करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाचा गोवा खंडपीठाने दिला.

त्‍यानुसार पेडणे उपजिल्हाधिकारी व पेडणे पोलिसांनी या हॉटेलमधील पर्यटकांना बाहेर काढून कारवाई केली. हॉटेलला दिलेले वीज व पाणी कनेक्शनही ४८ तासांत तोडण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

या कारवाईचा अहवाल येत्या १ नोव्हेंबरपर्यंत सादर करण्याचा आदेश पेडणे उपजिल्हाधिकारी व हरमल पंचायत सचिवांना देऊन त्यावरील सुनावणी १ नोव्हेंबरला ठेवली आहे.

सदर चारमजली हॉटेलच्या बेकायदा बांधकामासंदर्भातची याचिका रवी हरमलकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात दाखल केली होती. हॉटेलसाठी नियमानुसार आवश्‍यक असलेले कोणतेही परवाने वा परवानगी कोणत्याच खात्याने दिलेली नाही.

हे बांधकाम सीआरझेडमधील ना विकास क्षेत्रात उभारण्‍यात आले असून ते बेंगलोर येथील अशोक खंडारी यांच्या मालकीचे आहे. या बांधकामाला हरमल पंचायतीने परवानाही दिलेला नाही. टेरेससह उभी राहिलेल्या या हॉटेलमध्‍ये खुलेआम व्यवसाय सुरू होता.

हॉटेल इमारतीच्या एका बाजूने ५० मीटरवर समुद्रकिनारा तर दुसऱ्या बाजूने लागूनच खाडी आहे. हे बांधकाम बिनधास्‍तपणे सुरू असताना हरमल पंचायत मात्र अंधारात होती. याबाबत गोवा खंडपीठाने आश्‍चर्य व्यक्त केले आहे.

याचिकादार रवी हरमलकर यांनी तक्रार करूनही हरमल पंचायतीने त्याकडे दुर्लक्ष केले होते. त्‍यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतल्यावर बांधकाम पाडण्याचा निर्देश देऊनही पंचायतीने त्याची अंमलबजावणी प्रलंबित ठेवली होती.

अशा प्रकारची बांधकामे सीआरझेड तसेच किनारपट्टी क्षेत्रात उभी राहूनही संबंधित पंचायती किंवा इतर सरकारी यंत्रणा कोणतीच कारवाई करत नाही याचीही गंभीर दखल खंडपीठाने घेतली.

पंचायतीच्या तलाठ्याने ‘गुट बुक’मध्ये त्या ठिकाणी जुने बांधकाम होते असा उल्लेख दाखवला आहे, मात्र या ‘गुट बुका’ला काहीच कायदेशीर स्वरुप नाही. पंचायत कायद्यात ७३व्या दुरुस्तीनुसार सर्व नोंदण्या सर्वे रेकॉर्डमध्ये करण्यात आलेल्या आहेत.

त्‍यात जुन्या बांधकामाचा काहीच उल्लेख नाही, असे यावरील सुनावणीवेळी ॲडव्होटेक जनरल यांनी सांगून ही बाब गंभीर असल्याने चौकशी होण्याची गरज आहे असे खंडपीठाला सांगितले.

सर्व नियम बसविले धाब्‍यावर

सदर हॉटेल इमारतीच्या बांधकामाला पंचायत, नगरनियोजन, अग्निशमन दल, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, आरोग्य तसेच जीसीझेडएमए यांचे परवाने नाहीत.

पंचायतीने भोगवटा (ऑक्युपन्सी) प्रमाणपत्र दिले नसतानाही मालकाने हॉटेलमध्‍ये व्यवसाय सुरू केला आहे.

याचिकेत सादर करण्यात आलेल्या छायाचित्रामधून मालकाने सर्व नियम धाब्यावर बसवून हे बांधकाम केल्‍याचे स्‍पष्‍ट दिसत आहे. बाजूलाच समुद्रकिनारा व खाडी असल्याने हॉटेलमधील घाण व प्रदूषित पाणी त्यात सोडण्‍याची शक्यता नाकारता येत नाही.

कारण असे अनेक प्रकार यापूर्वी घडलेले आहेत.

ग्रामपंचायत झाली होती ‘आंधळी’

एवढे मोठे बांधकाम उभे राहत असताना पंचायतीला ते माहीत नाही यावर कोणच विश्‍वास ठेवणार नाही. राज्यातील बहुतांश समुद्रकिनाऱ्यांवरील बेकायदेशीर बांधकामे ही पंचायतीच्या संगनमताने व त्यांच्या परवानगीशिवाय होतात

नंतर त्यांचा वापर व्यावसायिकतेसाठी केला जातो. त्याविरोधात कोणी आवाज उठविल्यास त्याची शहानिशा करण्यातच पंचायतीकडून वेळ काढला जातो.

बांधकाम वाचविण्यास अपयश येतेय असे वाटल्यावर ते नियमित करण्यासाठी पंचायतीकडे अर्ज केला जातो आणि तो अर्ज पडून राहतो. साहजिकच अशा बेकायदा बांधकामांमध्‍ये बेकायदा व्यवसाय सुरूच असतो.

किनारपट्टी परिसरात अशी बेकायदा बांधकामे उभी राहून पर्यावरणाला धोका पोचविला जातो, असे परखड निरीक्षण गोवा खंडपीठाने नोंदविले आहे.