म्हादईबाबत केंद्राने कर्नाटकच्या सुधारित सविस्तर प्रकल्प आराखड्याला दिलेल्या मंजुरीबाबत राज्य सरकारने काल सकाळी मंत्रिमंडळाची बैठक घेतली. यावेळी डीपीआर मागे घेण्याकरिता केंद्राला विनंती आणि 8 दिवसांत जल व्यवस्थापन प्राधिकरण स्थापन करावे, अशी मागणी करण्याचे ठरले. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती. मात्र, सगळे निर्णय ठरलेले असताना आम्हाला कशाला बोलावले? अशी टीका करत विरोधकांनी या बैठकीवर बहिष्कार टाकला. तसेच या प्रश्‍नी विधानसभेचे तत्काळ अधिवेशन घ्यावे, अशी जोरदार मागणी केली.

कळसा, भांडुराला वळविण्यासाठीच्या आराखड्याला मंजुरी दिल्याने राज्य सरकारने केंद्रावर दबाव टाकावा, यासाठी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती. मात्र, तत्पूर्वी मंत्रिमंडळाची बैठक घेऊन सरकारतर्फे केल्या जाणाऱ्या प्रयत्नांची माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली. आवश्‍यकता भासल्यास आराखडा मागे घेण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री शहा, जलशक्ती मंत्री गजेंद्र सिंग शेखावत यांना सर्वपक्षीय आमदारांसह भेटणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

जल आयोगाच्या निर्णयाला विरोध करत ही मंजुरी मागे घ्यावी आणि आठ दिवसांत जल व्यवस्थापन प्राधिकरण स्थापन करावे या मागणीसाठी विशेष प्रयत्न केले जातील. सध्या या भागांत कोणत्याही स्वरुपाचे बांधकाम सुरू नसून गेल्या अडीच वर्षांत कर्नाटकाकडून केवळ सर्वेक्षण राबवल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.