Opposition leader Yuri Alemao criticized the Pramod Sawant government: वीज खात्याने महसुलातील ६१४.९४ कोटींची तूट भरून काढण्यासाठी दरवाढ मागितली होती. पण प्रत्यक्षात संयुक्त वीज नियामक आयोगाने २०९.३१ कोटींनाच मंजुरी दिली आहे. केंद्रीय ऊर्जा, नवीन व अक्षय उर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक यांच्यापाठोपाठ आता मडगावचे दिगंबर कामत यांनीही वीज दरवाढीचा फेरविचार करावा, अशी मागणी केली आहे. वीजमंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी मात्र याप्रकरणी केंद्र सरकारकडे बोट दाखविले आहे.

विधानसभेतील आपल्या चेंबरमध्ये विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी पत्रकार परिषदेत सरकारच्या या निर्णयावर ताशेरे ओढले. वीज दरवाढ आणि चेंबरमधील वीज कनेक्शन तोडल्यावरून आलेमाव यांनी सरकारवर सडकून टीका केली. याप्रसंगी आमदार कार्लुस फेरेरा, आमदार एल्टन डिकॉस्ता, प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर यांची उपस्थित होती.

युरी म्हणाले, आगामी विधानसभा अधिवेशनाच्या अनुषंगाने पक्षाध्यक्ष पाटकर, वीज दरवाढीमुळे जनतेत नाराजी यामुळे राज्यातील मंत्री, आमदार, अधिकाऱ्यांचे वीज बिल सरकारने का भरावे अशी विचारणा केली जाऊ लागली आहे. मंत्री, आमदारांना कशाची कमी आहे अशी चर्चा सुरू झाली आहे. आसामचे मुख्यमंत्री जर मंत्री, आमदार, अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींना सरकारी निधीचा अपव्यय टाळा असा संदेश कृतीतून देत आहेत, तर आदर्शवाद सांगणारे आमचे मुख्यमंत्री मागे का? अशी चर्चा नेटकऱ्यांनी सुरू केली आहे.

वीज दरवाढीवरून उद्योग क्षेत्रातही मोठी नाराजी आहे. या दरवाढीचा विशेषतः आतिथ्यशीलता उद्योगावर प्रतिकूल परिणाम होईल, असे गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीजने म्हटले आहे. जिल्हा पातळीवर विजेची गुणवत्ता तपासण्यासाठी कायद्याने आवश्यक असलेली समितीच नेमली गेली नसल्याच्या त्रुटीवरही चेंबरने बोट ठेवले आहे.

वीज वहनातील गळती कमी करण्यासाठी वीज खात्याने पावले उचलणे गरजेचे आहे, असे मत उद्योजकांनी व्यक्त केले आहे. त्याशिवाय उद्योगांसाठी किलोवॅट पद्धतीवर बिल आकारणे पूर्व सुरू करावे अशी मागणीही त्यांनी यानिमित्ताने केली आहे. वीज वितरणात मोठा तोटा कोणत्या भागात होतो ते शोधून काढून तेथील दोष दूर करावा, असे चेंबरचे म्हणणे आहे.

विरोधी पक्षनेत्यांचे नाटक : सभापती

सभापती रमेश तवडकर यांनी सांगितले, सवंग लोकप्रियतेसाठी विरोधी पक्षनेते आलेमाव यांनी मेणबत्तीच्या उजेडात पत्रकार परिषद घेण्याचे नाटक केले. विधानसभा संकुल उभारल्यानंतर देखभाल दुरुस्तीचे मोठे काम झालेच नव्हते. विरोधी पक्षनेत्याच्या कार्यालयापासून त्याची सुरवात केली याची खरे तर स्तुती करायला हवी होती. वीज नाही. गैरसोय आहे याची माहिती असतानाही तेथेच पत्रकारांना संबोधित कऱण्याचा अट्टहास त्यांनी प्रसिद्धी मिळवण्यासाठीच धरला. विधानसभा संकुलात अनेक परिषद सभागृहे आहेत. त्याचा वापर त्यांना करता आला असता.

केंद्राने ज्यादा निधी द्यावा : ढवळीकर

वीजमंत्री ढवळीकर यांनी दुर्भाट येथील एका कार्यक्रमात सांगितले की, जर केंद्र सरकारने वीज क्षेत्रासाठी ज्यादा निधी दिला तर सध्या जी वीज दरवाढ लागू केली आहे, ती मागे घेता येईल. केंद्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक यांनीही म्हटले होते की, सरकारने वीज दरवाढीचे सामान्य लोकांवरील ओझे कमी करावे. यासंदर्भात मी राज्य सरकारशी चर्चा करणार आहे. त्यावर ढवळीकरांनी प्रत्युत्तर दिले.

दरवाढीचा पुनर्विचार करावा : कामत

संयुक्त वीज नियामक आयोगाच्या सूचनेनुसार गोव्यात प्रतियुनिट ३.५ टक्के वीज दरवाढ लागू केली आहे. आयोगाचे वीज दर ठरविण्याचे स्वत:चे निकष असतात, त्याप्रमाणे ही दरवाढ सुचविली आहे. हे जरी खरे असले तरी सरकारने आपली बाजू आयोगासमोर मांडणे गरजेचे आहे. सरकारने वीज दरवाढीचा पुनर्विचार करावा व हस्तक्षेप करावा असे मडगावचे आमदार दिगंबर कामत म्हणाले.

आमदार उल्हास तुयेकर म्हणाले की, राज्यात वीज क्षेत्रातही आमूलाग्र सुधारणा करण्यासाठी ज्यादा निधीची आवश्यकता भासत असावी. मात्र, वीज मंत्र्यांनी या वीज दरवाढीवर पुनर्विचार करावा आणि लोकांना दिलासा द्यावा.