Goa Free LPG Cylinder | निवडणुकीदारम्यान भाजपने गोव्यातील प्रत्येक घरी 3 गॅस सिलेंडर मोफत देण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले होते. मात्र आता ते सिलेंडर दारिद्र्यरेषेखालील लोकांनाच मिळणार असल्याचे सांगण्यात आले. या मुद्द्यावरून आता भाजपवर टीका केली जात आहे. यासंदर्भात आता ग्रामविकास मंत्री गोविंद गावडे यांनी शनिवारी सांगितले की, शिधापत्रिकाधारकांव्यतिरिक्त, वार्षिक उत्पन्न 5 लाखांपेक्षा कमी असलेल्यांना वर्षाला 3 मोफत सिलिंडर मिळतील. (Only eligible families will get 3 free cylinders; Minister Govind Gawde)

5 लाख रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्नाच्या कुटुंबांना सरकारी प्राधिकरणांकडून उत्पन्न प्रमाणपत्र घ्यावे लागेल आणि ते ग्रामीण विकास विभागाला (RDA) सादर करावे लागेल. 3 सिलिंडरचे पैसे एलपीजी डीलर्सच्या खात्यात न देता पात्र कुटुंबांच्या खात्यात जमा केले जातील. नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत यावर चर्चा होऊन हा निर्णय घेण्यात आल्याचे गोविंद गावडे यांनी सांगितले.

भाजपने आपल्या जाहीरनाम्यात पुढील 3 वर्षे पेट्रोल आणि डिझेलवर राज्य आकारणी वाढवणार नाही आणि प्रत्येक घराला वर्षभरात तीन मोफत एलपीजी सिलिंडर देण्याचे आश्वासन दिले होते. तथापि, गेल्या शुक्रवारी गावडे म्हणाले की, मोफत सिलिंडर योजना ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न ५ लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे त्यांच्यापुरते मर्यादित असू शकते.

ते म्हणाले की, राज्यात सुमारे 37,000 प्राधान्य कुटुंब शिधापत्रिकाधारक आहेत. आम्ही नियम आणि कायदे तयार करण्याच्या प्रक्रियेत आहोत आणि ही योजना जूनमध्ये सुरू होईल. कोणत्याही निकषांशिवाय ही योजना राबविल्यास राज्य सरकारवर 132 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक बोजा निर्माण होऊ शकतो. नवीन सरकारच्या पहिल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एप्रिलपासून प्रति कुटुंब प्रति वर्ष 3 मोफत LPG सिलिंडर देण्याच्या योजनेला मंजुरी देण्यात आली.

ही योजना लवकरच सुरू करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी सांगितले होते. एप्रिलपासून तीन सिलिंडर मोफत दिले जातील, असे ते म्हणाले होते. जाहीरनाम्यात पुढील पाच वर्षात सर्व गोव्यासाठी "उत्तम दर्जाची घरे" देण्याचे वचनही त्यांनी दिले आहे, ज्याद्वारे पात्र कुटुंबांना महिलांसाठी 2% आणि पुरुषांसाठी 4% व्याजदराने गृहकर्ज उपलब्ध करून दिले जाईल आणि निवासी भूखंड विकसित करून प्रदान केले जातील.

त्याचबरोबर पायाभूत सुविधांना चालना देण्यासाठी, भाजपने मनोहर पर्रीकर कल्याण निधी सादर करण्याचे आश्वासन दिले, जे प्रत्येक पंचायतीसाठी 3 कोटी रुपयांपर्यंतचा आणि प्रत्येक नगरपालिकेसाठी 5 कोटी रुपयांपर्यंतचा समान विकास निधी प्रदान करेल.