Old Goa Heritage Zone: युनेस्कोचा दर्जा मिळालेल्या ओल्ड गोवा येथील हेरिटेज क्षेत्रातील वादग्रस्त बांधकाम प्रकरणी दाखल विशेष आव्हान याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्वाचे निरीक्षण नोंदवले आहे.

बांधकाम पाडण्याचे भारतीय पुरातत्व खात्याने (ASI) दिलेले आदेश, थेट रद्द करण्याऐवजी पुनर्विचारासाठी पाठवायला हवे होते. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने नैसर्गिक न्यायाचे उल्लंघन केल्याचे दिसते. असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

वादग्रस्त बांधकाम प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने संबधितांना नोटीस जारी केल्या आहेत. नोटीस जारी करताना, न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरथना आणि न्यायमूर्ती उज्जल भुईया यांच्या खंडपीठाने उच्च न्यायालयाने हे प्रकरण पुनर्विचारासाठी एएसआयकडे परत पाठवण्याऐवजी मुदतीपूर्वी रद्द केल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली.

16 ऑगस्ट, 2022 रोजी, ASI च्या महासंचालकांनी प्राचीन स्मारके आणि पुरातत्व स्थळे आणि अवशेष अधिनियम, 1958 च्या कलम 19(2) अंतर्गत हे घर हटवण्याचे आदेश दिले होते.

दरम्यान, महासंचालकांच्या आदेशाला संबंधिताने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात आव्हान दिले होते. या आव्हान याचिकेवर सर्व पक्षकारांची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर उच्च न्यायालयाने तो आदेश रद्द करत याचिका निकालात काढली होती.

जुने गोवा बचाव कृती समितीने विशेष याचिकेद्वारे आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या याचिकेवर सुनावणी घेताना उच्च न्यायालयाच्या निकालाला वादग्रस्त म्हटले आहे.

कायद्याचे कलम 19 संरक्षित क्षेत्रामध्ये मालमत्ता हक्कांचा उपभोग घेण्यास प्रतिबंधित करण्यात आला आहे. अशा संरक्षित क्षेत्राच्या मालकासह किंवा भोगवटादारासह कोणत्याही व्यक्तीला संरक्षित क्षेत्रामध्ये कोणतीही बांधकाम करण्यास किंवा कोणतेही खाणकाम, उत्खनन, खोदकाम, ब्लास्टिंग करण्यास मनाई करते. किंवा कोणतेही ऑपरेशन करण्यापासून प्रतिबंधित करते.

केंद्र सरकारच्या परवानगीशिवाय अशा क्षेत्रामध्ये किंवा त्याच्या कोणत्याही भागामध्ये तत्सम स्वरूपाच्या इतर कोणत्याही पद्धतीने वापर करण्यास मनाई करण्यात आली आहे.