पणजी: पंचायत निवडणुका इतर मागास वर्गास (ओबीसी) बाजूला ठेवून घेतल्या जात आहेत. तुम्हाला निवडणुका घ्यायच्या होत्या, तर घाईगडबडीत निवडणुकांची अधिसूचना काढण्याची गरज नव्हती. ओबीसांना डावलून निवडणुका घेतल्या जावू नयेत, त्यामुळे 1 जुलै रोजी काढलेली आरक्षणाची अधिसूचना मागे घ्यावी, अशी मागणी करणारे निवेदन गोमंतक भंडारी समाज समितीच्या शिष्टमंडळाने सोमवारी राज्य निवडणूक आयोगाला सादर केले.

(OBCs will have to make reservations for the elections in goa)

गोमंतक भंडारी समाजाचे अध्यक्ष अशोक नाईक यांच्या अध्यक्षतेखालील शिष्टमंडळाने निवडणूक आयोगाच्या चेअरमनांची भेट घेतली. उपाध्यक्ष देवानंद नाईक, खजिनदार जोगुसो नाईक, महिला सचिव संध्या पालेकर, तालुका सचिव हेमांगी, दिलीप नाईक, जयेश नाईक, विश्‍वास चोडणकर यांची उपस्थिती होती.

निवेदन सादर करण्यामागील भूमिका अध्यक्ष नाईक यांनी पत्रकारांना सांगितली. ते म्हणाले की, ज्या-ज्यावेळी भंडारी समाजावर अन्याय होतो, तेव्हा आम्हाला आमच्या हक्कासाठी रस्त्यावर यावे लागते. पंचायत निवडणुकांचे आरक्षण निवडणूक आयोगाने जाहीर करताना ओबीसींना डावलून केले आहे. राज्यात सर्वाधिक ६० टक्के जनता असलेला हा समाज आहे. ओबीसी समाजात 19 जाती आहेत, त्यांना सर्वांना बरोबर घेऊन आम्ही या आरक्षणाचा विषय सुटण्यासाठी निर्णय घेऊ. ओबीसी आयोगाचे प्रमुख ॲड. मनोहर आडपईकर यांनी आम्हाला चार-पाच दिवसांत तिहेरी चाचणीची प्रक्रिया पूर्ण होईल.

सरकारने ओबीसी समाजाला बाजूला ठेवून घेतलेला हा निर्णय आहे. राज्य सरकारला ओबीसी आरक्षण देता आले नाही, तर आम्ही दोन-तीन दिवस वाट पाहू, त्यानंतर समाजाची भूमिका स्पष्ट केली जाईल. सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन हा विषय सोडवावा, असेही नाईक म्हणाले.

रवी-शिरोडकरांशी चर्चा

मंत्री रवी नाईक व सुभाष शिरोडकर हे ओबीसी समाजाचे मोठे नेते आहेत. ते सरकारात असतानाही ओबीसींना आरक्षण मिळू शकले नाही, याबाबत आम्ही त्यांच्याकडे ही बाब मांडली आहे. त्यावर नाईक व शिरोडकर यांनी लवकर त्याविषयी आम्ही सरकारकडे चर्चा करू, असेही त्यांनी सांगितले.