Jobs For Goans

गोव्‍यात किती खासगी उद्योग आहेत आणि त्‍यात किती स्‍थानिकांना राेजगार मिळताे याची माहिती सर्व गाेमंतकीयांना मिळणे गरजेचे असून यासाठी गोव्‍यातील उद्योगातील रोजगारासंदर्भात सरकारने श्र्‍वेतपत्रिका जारी करावी अशी मागणी गोवा फॉरवर्डचे अध्‍यक्ष विजय सरदेसाई यांनी केली आहे.

गोव्यात ज्या औद्योगीक कंपन्या आहेत गोमंतकीय युवकांना डावलण्‍यासाठी रोजगारासाठीच्या मुलाखती इतर राज्यांमध्ये घेतात. आम्ही इंडोको रेमेडीज कंपनीची मुलाखत प्रक्रिया बंद पाडल्यानंतर आता मडकई स्थीत इनक्युब एथिकल्स या कंपनीने नोकरभरतीसाठी मुलाखतीचा कार्यक्रम पुण्यात निश्र्चित केला आहे.

ही माहिती देऊन गोवा फॉरवर्डचे अध्यक्ष विजय सरदेसाई यांनी आज मडगावात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितले की, राज्य सरकारपाशी गोमंतकीय युवकांना खाजगी कंपन्यांमध्ये किंवा सरकारी खात्यांमध्ये रोजगार देण्यासाठी योग्य धोरण नाही.

सर्वच युवकांना सरकारी नोकरी देणे शक्य नसले तरी खाजगी औद्योगीक क्षेत्रांमधील कंपन्यांमध्ये गोमंतकीय युवकांना रोजगार देण्याचे धोरण आखावे व विधानसभेत रोजगाराबद्दल श्वेतपत्रिका सादर करावी अशी योजना तयार करण्याची मागणी केली.

जर परराज्यातील युवक गोव्यात नोकरीसाठी येऊन स्थायिक होऊ लागले तर गोव्याच्या लोकसंख्या शास्त्रावर परिणाम होणार असुन भविष्यात तो त्रासदायक ठरण्याची शक्यता सरदेसाई यांनी व्यक्त केली.

गोव्यात बेरोजगारीची टक्केवारी वाढत आहे. त्यामुळे सरकारने खाजगी औद्योगीक क्षेत्रात गोमंतकीयांसाठी 80 टक्के आरक्षण ठेवण्याची आवश्यकता आहे. ज्या फार्मा कंपन्यांनी पदे जाहीर केली आहेत त्या सर्व पदांसाठीचे योग्य उमेदवार गोव्यात असुनही इतर राज्यात मुलाखती घेण्याचे प्रयोजन काय असा प्रश्र्नही सरदेसाई यानी उपस्थित केला.

या कंपन्यांना इतर राज्यातील कर्मचारी आणण्यास धाडस तरी कसे होते. यात सरकार पक्षाचा हात नसेल ना अशी शंकाही सरदेसाई यानी व्यक्त केली.

गेल्या चार वर्षांपासुन आपण व गोवा फॉरवर्ड पक्ष रोजगारी संदर्भात विधेयक मांडत आहोत. येत्या विधानसभेतही ते मांडणार आहोत. मात्र सरकार त्यावर काहीच उपाययोजना करीत नसल्याचे सरदेसाई यानी सांगितले.

इनक्युब इथिकल्स कंपनीच्या मुलाखती जाहीरातीबद्दलची माहिती आपण मुख्यमंत्र्यांना दिली आहे व त्यानी त्यावर कारवाई करण्याचे आपल्याला सांगितल्याचेही सरदेसाई यानी पत्रकारांना सांगितले.

जर कंपन्यांच्या व्यवस्थापनाने किंवा सरकारने असेच धोरण दाखवले तर आम्हाला त्या विरोधात काही तरी वेगळा विचार करावा लागेल असेही सरदेसाई यानी स्पष्ट केले.

केवळ औद्योगीक क्षेत्रातच नव्हे तर बॅंका व पोस्ट कचेऱ्यांमध्ये सुद्धा हीच प्रक्रिया चालू आहे. गोव्यातील बॅंका व पोस्ट कचेऱ्यांमध्ये गोमंतकीय कर्मचारी दुर्मिळ झाल्याचे त्यानी सांगितले.

यापुढे बॅंका व पोस्ट कचेऱ्या संदर्भात मोठ्या प्रमाणात आवाज उठवला जाईल असेही सरदेसाई यानी सांगितले.

कोकण रेल्वेने सुद्धा रेंट ए बाईक, पॉड पद्धती सुरु करुन त्याच दिशेने पाऊल उचलले आहे. हे अंत्यंत खेदजनक असुन त्याचा आम्ही निषेध करीत असल्याचे सरदेसाई यानी सांगितले.