साखळी: केंद्र सरकारच्या वन व पर्यावरण खात्याकडून पश्चिम घाटासंदर्भात काढलेल्या नवीन अधिसूचनेबाबत लोकांनी घाबरण्याचे कोणतेही कारण नाही. राज्य सरकार याबाबत सदैव संवेदनशील आणि तत्पर असून संबंधित भागातील आमदार आणि लोकांना विश्वासात घेऊनच या विषयावर पुढील कृती करू, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली. पर्यावरणीय संवेदनशीलताही सरकारला सांभाळायची आहे, असेही ते म्‍हणाले.

याविषयी राज्य सरकारची केंद्र सरकारशी चर्चा सुरू असून मी स्वत: आणि पर्यावरणमंत्री आलेक्स सिक्वेरा यांनी दोनवेळा केंद्रीय पर्यावरण मंत्र्यांची भेट घेऊन चर्चा केली आहे असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

पश्चिम घाटाविषयी केंद्र सरकारने जारी केलेल्या नवीन अधिसूचनेवर मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांना साखळीत पत्रकारांनी प्रश्न विचारला असता, त्यांनी ही प्रतिक्रिया व्यक्त केली. पश्चिम घाटातील पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्राबाबत केंद्र सरकारने नवीन अधिसूचना काढली आहे.

पश्चिम घाटाच्या प्रभावाखाली गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरळ, गुजरात ही पाच राज्ये येतात. गोव्याने वेळोवेळी यासंदर्भात आपली मते आणि सूचना नोंदविल्या आहेत. गेल्यावेळी ९९ पैकी ६६ गावे या पर्यावरण संवेदनशील विभागात समाविष्ट करण्याविषयी सल्ले दिले होते. त्यासाठी निकषही ठरविण्यात आले होते.

या विषयावर २०१२ पासून आतापर्यंत केंद्र सरकारशी गोवा सरकारची बोलणी सुरू आहे. मी मुख्यमंत्री झाल्यानंतर पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिक्वेरा यांच्यासोबत दोन वेळा केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्र्यांना भेटून आलो आहे. या विषयावर गोव्याचा विशेष विचार व्हावा, अशी मागणी आम्ही केली आहे. त्यामुळे लोकांनी आणि विरोधकांनी यासंदर्भात कोणतीही भीती बाळगण्याची गरज नाही.

केंद्र सरकार गोव्याच्या सर्व सूचना आणि शिफारसी लक्षात घेईल, असा विश्वास आम्हाला आहे. आम्ही दिलेल्या निवेदनावर केंद्र सरकार निश्चित विचार करून आम्हाला न्याय देईल अशी आम्हाला खात्री आहे, असे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत म्हणाले.

संवेदनशील क्षेत्रही अबाधित राहणार

सरकारकडे पूर्वीची आणि आताचीही मसुदा अधिसूचना आहे. लोकांना जे काही सहकार्य हवे ते सरकार करेल. त्याबाबत केंद्र सरकारशी चर्चा सुरू आहे. पश्चिम घाटासंदर्भात गोवा सरकारची भूमिका वेगळी असली तरी पश्चिम घाटही राखून ठेवण्याच्या दृष्टीने विचार व्हायला हवा. पर्यावरणीय संवेदनशीलताही सरकारला सांभाळायची आहे, असेही मुख्यमंत्री डॉ. सावंत म्हणाले.

संबंधित क्षेत्रातील आमदार, लोकांना विश्‍वासात घेणार

केंद्र सरकारने हा केवळ मसुदा जारी केला आहे. या मसुदा अधिसूचनेवरून संबंधित आमदारांना सोबत घेऊन किती गावे कमी होणार आणि किती राहणार हे पाहू.

पर्यावरणीय संवेदनशील जागा राहायला हवी, यासाठीही प्रयत्न सुरू आहेत; परंतु हे सर्व करताना गोव्यातील ग्रामीण भागातील कोणताही पारंपरिक व्यवसाय, गाव, घरे यांवर अन्याय होणार नाही, याची काळजी घेतली जाईल.

३ लोकांनी कोणतीही भीती बाळगू नये, असे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत म्हणाले.