पणजी: परराज्यांत ज्याप्रमाणे बनावट दारू मिळते, तशी गोव्‍यात आजपर्यंत तरी बनावट दारू मिळालेली नाही. अबकारी खात्याकडे तशी एकही तक्रार नोंद झालेली नाही. तक्रार आल्यास आपण त्याची दखल घेऊ, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आज विधानसभेत सांगितले.

क्रूस, घुमटीपासून काही अंतरावर मद्यविक्रीच्या दुकानास किंवा बारला परवाना देण्याचा अधिकार मंत्र्यांना आहे. १९८०च्या नियमानुसार हे परवाने दिले जातात. शाळा-महाविद्यालयास लागून कोणत्याही बारला परवाना दिलेला नाही आणि यापुढेही दिला जाणार नाही, असे आश्‍‍वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

आमदार वीरेश बोरकर यांनी केलेल्या मागणीवर ते उत्तर देताना बोलत होते. घुमटी किंवा क्रुसला लागून मद्यविक्रीला परवाना दिलेला नाही. परंतु त्यापासून काही अंतरावर यापूर्वी दिलेल्या परवान्यांसाठीचे शुल्क वाढविल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्‍पष्‍ट केले.

राज्याचे ‘वारसा पेय’ म्हणून २०१६ मध्ये ओळख मिळूनही फेणीला म्हणावी तशी बाजारपेठ उपलब्ध झालेली नाही. हुर्राकलाही जी-आय टॅग मिळावा यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे, असे बोरकर म्‍हणाले. काजू फेणी आणि हुर्राकचा दर्जा खालावत चालला आहे.

परराज्यांतून येणाऱ्या अशा मद्यावर नजर ठेवून संबंधितांवर कडक कारवाई करावी, अशी मागणीही बोरकर यांनी केली. यावर बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी बनावट मद्याविषयी आक्षेप घेतला.

सरकारी कार्यालये, वसाहतींची दुर्दशा

सरकारी कार्यालयांची स्थिती बिकट आहे. शिवाय सांतिनेज, आल्तिनो, भाटले, पर्वरी येथील सरकारी वसाहतींच्‍या इमारतींची दुरुस्‍ती झालेली नाही, असे आमदार बोरकर म्‍हणाले. याबाबत आपण विचारलेल्या प्रश्‍‍नावर उत्तर देताना सार्वजनिक बांधकाम खात्‍याच्या अधिकाऱ्यांनी ‘बांधकाम कधी झाले हेच माहीत नाही’ असे उत्तर दिले आहे. अनेक सरकारी वसाहतींमधील इमारती बंद आहेत. तरीही त्या राहण्यास योग्य असल्याचे उत्तर दिले जाते, असेही त्‍यांनी सांगितले.

साबांखात ८० जागा खाली

सार्वजनिक बांधकाम खात्यात ८० जागा रिक्त आहेत. तसेच राजपत्रित अधिकाऱ्यांची सात पदेही खाली आहेत. ही सर्व पदे कधी भरली जाणार? असा सवाल वीरेश बोरकर यांनी केला. जीएसटी वसुली वेळेवर होणे आवश्यक आहे. उपचारांसाठी मुंबईला जाणाऱ्या गोमंतकीयांना ‘गोवा सदन’मध्ये निवासाची सुविधा मिळावी, अशी मागणीही बोरकर यांनी केली.