म्हादईचं पाणी कर्नाटकने वळवण्यावरुन गोव्यात गेल्या आठवड्याभरापासून रणकंदन माजलं आहे. केंद्र सरकारने कर्नाटकला झुकतं माप दिल्याचा आरोप करत विरोधकांनीही रान उठवलं आहे. मात्र आता गोव्याचे महाधिवक्ता अॅड. देवीदास पांगम यांनी म्हादईच्या प्रश्नावर मोठं वक्तव्य केलं आहे. केंद्र सरकारच काय कुणीही म्हादईचं पाणी पळवू शकत नाही. त्यामुळे केंद्राकडे डीपीआर कॉपी पुरवण्यासाठी आपण पाठपुरावा करणार असल्याचं पांगम यांनी स्पष्ट केलं आहे.

‘रामेश्‍‍वर मंदिर ते आंब्‍याचो हरल’ या पाच किमी भागातील कळसाचे पात्र कर्नाटक जल विभागाने अक्षरश: उद्ध्वस्त केले आहे. परिणामी कणकुंबी (ता. खानापूर) गावाच्या हद्दीतून म्‍हादईकडे येणारे ‘कळसा’चे पात्र कोरडे पडले आहे. म्‍हादईप्रश्‍‍नी गोवा सरकारने यापुढेही बेफिकिरी दाखवली तर गोमंतकाच्‍या पदरी तहानलेपण निश्‍चित आहे.

प्रत्‍यक्ष स्‍थितीची पाहणी करताना ‘गोमन्‍तक’च्‍या प्रतिनिधींनी कणकुंबीत अनेक ग्रामस्‍थांशी संवाद साधला. कणकुंबी गावाला कळसा प्रकल्पाचा काहीच उपयोग नाही. या गावाच्या हद्दीत मलप्रभा नदीचाही उगम आहे. असे असले तरी गावाला पाण्यासाठी कूपनलिकांवर अवलंबून राहावे लागत आहे. कर्नाटक सरकार कधीही कळसाचे पाणी वळविण्याचे काम सुरू करू शकते, असा संशय कणकुंबीतील ग्रामस्थांनी व्यक्त केला आहे.

कळसा, भांडुरा प्रश्‍न सर्वोच्च न्यायालय, म्हादई जलविवाद लवादाकडे अनेक वर्षांपासून आहे. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे कर्नाटक सातत्याने उल्लंघन होत असल्याची माहिती सादर करण्याबरोबर नव्याने सर्वोच्च न्यायालयात जाणे हा मार्ग राज्य सरकारकडे उपलब्ध आहे, अशी माहिती राज्याचे जलस्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी दिली आहे.

केंद्र सरकारच्या जल आयोगाने गोव्यावर एकतर्फी निर्णय लादल्याने याबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय जलशक्ती मंत्री गजेंद्रसिंग शेखावत यांच्यासह केंद्रातील पर्यावरण आणि हवामान बदल मंत्र्यांची भेट घेतली जाईल. त्यांना जल आयोगाचा हा निर्णय मागे घेण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याची माहिती केंद्रीय पर्यटन राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक यांनी दिली आहे.