म्हापसा: डिसेंबर २०१३ मध्ये धारगळ येथील टोलनाक्याची तोडफोड आणि कर्मचाऱ्यांना मारहाण केल्याप्रकरणी महाराष्ट्राचे विद्यमान बंदरे, गृहनिर्माण व मत्स्यव्यवसाय मंत्री तसेच कणकवलीचे आमदार नीतेश राणे यांच्यासह नऊ जणांची न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली आहे.

म्हापसा येथील प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने गुरुवारी (ता.२३), दुपारच्या सत्रात हा निकाल दिला. अभियोग पक्ष (सरकारी पक्ष) सर्व आरोपींवरील आरोप सिद्ध करण्यात अपयशी ठरल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले, अशी माहिती नीतेश राणे यांचे वकील ॲड. संग्राम देसाई यांनी माध्यमांना दिली.

डिसेंबर २०१३ मध्ये नितेश राणे आणि त्यांच्या समर्थकांनी पेडणे येथील टोलनाक्याची तोडफोड केली तसेच धारगळ येथील कर्मचाऱ्यांना मारहाण केली, असा आरोप केला होता. याप्रकरणी पेडणे पोलिसांनी भारतीय दंड संहितेच्या विविध कलमांसह सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान प्रतिबंधक कायद्यान्वये नितेश राणे, राहुल परब, मुकुंद परब, हरिश्चंद्र सावंत, राकेश परब, प्रशांत मालकर, विनम्र आचरेकर, सागर पाटील आणि संतोष राऊत यांच्यावर गुन्हे दाखल केले होते.

या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने नितेश राणे यांच्याविरोधात अलीकडेच जामीनपात्र वॉरंट जारी केले होते. त्यानंतर ६ जुलै रोजी ते म्हापसा न्यायालयात हजर झाले आणि त्यांनी जबाब नोंदविला. १० जुलै २०२६ रोजी या खटल्यातील अंतिम युक्तिवाद पूर्ण झाला होता. गुरुवारी अंतिम सुनावणीवेळी सरकारी पक्षातर्फे साहाय्यक सरकारी अभियोक्ता ॲड. तेजस पवार, तर सर्व आरोपींतर्फे वरिष्ठ वकील ॲड. संग्राम देसाई आणि ॲड. अभय चिखलीकर यांनी न्यायालयात बाजू मांडली.

या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने नितेश राणे यांच्याविरोधात अलीकडेच जामीनपात्र वॉरंट जारी केले होते. त्यानंतर ६ जुलै रोजी ते म्हापसा न्यायालयात हजर झाले आणि त्यांनी जबाब नोंदविला. १० जुलै २०२६ रोजी या खटल्यातील अंतिम युक्तिवाद पूर्ण झाला होता. गुरुवारी अंतिम सुनावणीवेळी सरकारी पक्षातर्फे साहाय्यक सरकारी अभियोक्ता ॲड. तेजस पवार, तर सर्व आरोपींतर्फे वरिष्ठ वकील ॲड. संग्राम देसाई आणि ॲड. अभय चिखलीकर यांनी न्यायालयात बाजू मांडली.

न्यायालयीन आदेशातील प्रमुख निरीक्षणे, निष्कर्ष...

- ३ डिसेंबर २०१३ रोजी धारगळ येथील टोलनाक्यावर शासकीय कर्मचाऱ्यांना मारहाण करणे, सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करणे आणि टोल न भरता पळून जाणे, या आरोपांखाली नितेश राणे यांच्यासह ९ संशयितांवर गुन्हा दाखल केला होता.

- मुख्य साक्षीदार यांनी न्यायालयात आरोपींना ओळखण्यास किंवा घटनेचा सविस्तर तपशील देण्यास असमर्थता दर्शविली तसेच अनेक साक्षीदार न्यायालयात फितूर झाले.

- टोलनाक्यावरील सीसीटीव्ही फुटेजची हार्ड ड्राईव्ह खराब झाल्यामुळे कोणताही इलेक्ट्रॉनिक पुरावा उपलब्ध होऊ शकला नाही.

- तपास अधिकाऱ्याने या प्रकरणात संशयितांची ओळख परेड घेतली नव्हती. त्यामुळे संशयितांचा या घटनेतील थेट सहभाग सिद्ध झाला नाही.

न्यायालयाने सर्व तथ्ये आणि सत्य तपासून न्याय दिला आहे. आम्ही न्यायालयाचे मनापासून आभारी आहोत.

- नीतेश राणे, मंत्री, महाराष्ट्र राज्य.