पणजी: नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनलच्या (एनजीटी) पश्चिम विभागीय खंडपीठाने केळशी येथील नोव्हा रिसॉर्ट्‌स प्रा.लि. या हॉटेल प्रकल्पाला ३२२ चौ.मी. वाळू टेकड्या मूळ स्थितीत आणण्याचा आदेश दिला आहे. या निर्णयाद्वारे गोवा किनारी विभागीय व्यवस्थापन समितीने याआधी दिलेला आदेश काहीअंशी रद्दबातल ठरविण्यात आला आहे.

स्थानिक ग्रामस्थ पॉल लोबो, ग्लेन आल्मेदा, जोस फर्नांडिस आणि आंतोनियो लुईस यांनी गोवा किनारी विभागीय व्यवस्थापन समिती, नोव्हा रिसॉर्ट्‌स प्रा. लि., जलसंपदा विभाग आणि पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाविरोधात याचिका दाखल केली होती.

ग्रामस्थांनी गावातील ‘निर्मळ समुद्रकिनारे, वाळू टेकड्या आणि खालच्या पातळीवरील जागांचा नाश होत असल्याची’ तक्रार केली होती. पूर्वी गोवा किनारी विभागीय व्यवस्थापन समितीच्या अहवालात, हॉटेल प्रकल्पामुळे बांधकामावेळी सुमारे १,१०० चौ.मी. वाळू टेकड्यांचे नुकसान झाल्याचे नमूद करण्यात आले होते.

मात्र, गोवा किनारी विभागीय व्यवस्थापन समितीने कार्यवाही निकाली काढत प्रकल्पाला काही प्रमाणात मुभा दिली होती. या निर्णयाला आव्हान देत ग्रामस्थांनी ‘एनजीटी’कडे धाव घेतली होती.

कोणतेही बांधकाम नको!

न्यायमूर्ती दिनेशकुमार सिंह (न्यायिक सदस्य) आणि डॉ. विजय कुलकर्णी (तज्ज्ञ सदस्य) यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या अंतिम आदेशात नमूद केले की, वाळू टेकड्यांच्या संवर्धनासंदर्भात गोवा किनारी विभागीय व्यवस्थापन समितीचा दिलासा चुकीचा होता. वाळू टेकड्यांवर कोणतेही बांधकाम परवानगीने होऊ नये, असा निर्वाळा देत प्रकल्प क्षेत्र पुनर्संचयित करण्याचा स्पष्ट आदेश देण्यात आला आहे.