Goa Ethanol Project: राज्यात गाजत असलेल्या संजीवनी साखर कारखान्याच्या रुपांतरित इथेनॉल प्रकल्पासाठी नव्याने आरएफक्यू निविदा काढण्यात येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आज विधानसभेत दिली. कृषी खात्याच्या अनुदानित मागण्यांवर ते बोलत होते. कृषीमंत्री रवी नाईक यांनी या प्रकल्पासंदर्भात माहिती दिली.

मुख्यमंत्री सावंत म्हणाले की, यापूर्वी सदर प्रकल्पासाठी दोनवेळा निविदा काढल्या होत्या. इच्छुकांनी त्याची पाहणीही केली होती, मात्र नंतर कोणीच पुढे आले नाही. राज्यातील ऊसउत्पादक शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कृषी खात्याने गेल्या पाच वर्षांत शेतकऱ्यांचा ऊस न घेता त्यांना प्रतिटनाप्रमाणे अनुदान वितरित केले आहे. असे देशात कोठेही घडलेले नाही. इथेनॉल प्रकल्प सुरू झाल्यास ऊसउत्पादक शेतकऱ्यांना त्‍याचा लाभ होऊन त्यांच्या दरपत्रकानुसार ऊस विकता येईल. याव्यतिरिक्त या शेतकऱ्यांना सरकारचे लागू असलेले इतर अनुदानही मिळेल अशी माहिती त्यांनी दिली.

राज्यात 105 प्रजातींचे आंबे मिळतात. त्यांच्या संरक्षणासाठी राज्य सरकारने महत्वाकांक्षी प्रकल्प राबावाव अशी मागणी आमदार वीरेश बोरकर यांनी लावून धरली. त्‍यावर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आयसीएआरच्या केंद्रीय किनारी शेती संशोधन केंद्र व कृषी खात्याच्या मदतीने त्‍यावर काम सुरू असल्‍याचे सांगितले. तसेच हिलारिओसह सर्व आंब्यांच्या जातींचे संवर्धन करण्याबरोबर रोपांची निर्मिती करून ती शेतकऱ्यांना देण्‍यात येताहेत.

कामगारांच्‍या सेवेला प्राधान्य

संजीवनी साखर कारखान्यातील 95 कायमस्‍वरूपी कर्मचाऱ्यांना नव्या कंपनीत समावेश करून घेण्यासाठी अट घालण्यात येईल. याबाबत राज्य सरकारच्या वतीने समिती स्थापन केली असून, नव्या प्रकल्‍पासाठीचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार केलेला नाही, असे कृषीमंत्री रवी नाईक यांनी सांगितले.

केंद्राकडे निधी मागणार

राज्यातील शेतीच्या संरक्षणासाठी केंद्र सरकारच्‍या विविध योजनांसाठी डीपीआर सादर करून अतिरिक्त निधी मागितला जाईल. यापूर्वी केंद्र सरकारने राज्याला विविध योजनांच्या आधारे आर्थिक निधी पुरवला आहे.

राज्यात शेतजमिनीच्या रुपांतराचे काम काही ठिकाणी सुरू आहे, ते थांबले तरच शेती व्यवसाय वाचेल व पर्यायाने गोवाही वाचेल, असे मंत्री रवी नाईक म्हणाले.

बांधांसाठी 364 कोटींचा डीपीआर

राज्यातील खाजन जमिनीच्या संरक्षणासाठी केंद्र सरकारकडे 364 कोटी रुपयांचा डीपीआर सादर केला आहे. या डीपीआरला केंद्राकडून मंजुरी मिळाली आहे. त्यातील 50 टक्के निधी मिळाल्यास राज्य सरकार त्‍यात आपला 50 टक्के निधी घालून सर्वच खाजन जमिनींच्या संरक्षणासाठी बांधांचे काम पूर्ण करेल, असे आश्‍‍वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिले. आमदार