CM Pramod Sawant About Goa Mining E Auction Deposits

पणजी: राज्यात खनिज साठवून ठेवलेल्या जमीनमालकांना यापूर्वी सरकारला कोणताही कर न भरताही आता जमीनभाडे तेही सरकारकडून मिळणार आहे. या खनिजाचा ई-लिलाव पुकारल्यानंतर किती टक्के रक्कम जमीनमालकांना द्यावी त्याचा निर्णय घेतला जाणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आज पर्वरी येथे मंत्रालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.

मुख्यमंत्री डॉ. सावंत म्हणाले की, सरकारने केलेल्या सर्वेक्षणानंतर ३०-४० साठे ओळखले असून त्यांच्या ई-लिलावातून ४०० ते ५०० कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळविण्याचे लक्ष्य आहे. राज्यात अनेक ठिकाणी असे साठे पडून आहेत. त्यांचा ई-लिलाव नंतरच्या टप्प्यात केला जाईल. ई-लिलावामुळे वर्षानुवर्षे पडून असलेल्या धातूच्या साठ्यांमुळे जमीन मोकळी होईल.

साठ्यांचा ई-लिलाव झाल्यानंतर राज्य सरकार जमीनमालकाला भाड्याच्या स्वरूपात रक्कम देईल. जमिनीच्या भाड्याची नेमकी रक्कम नंतर निश्चित केली जाईल. प्रारंभीच्या टप्प्यात ३०-४० साठ्यांचा ई-लिलाव पुढील १५ दिवसांत सुरू होईल, असे त्यांनी एका प्रश्नावर सांगितले.

अद्याप दावा नाही

भू-रूपांतर कर न भरलेल्या खासगी जमिनीवर साठवलेल्या खनिज साठ्याचा लिलाव सरकार पुकारणार आहे. या साठ्यांवर कोणीही दावा केलेला नाही. या ई-लिलावातून सुमारे ५०० कोटी उत्पन्नाचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.

मंत्रिमंडळाचे इतर निर्णय

आरोग्य खात्यांतर्गत केलेल्या कामाचे ३ कोटी ११ लाख रुपये अदा करण्यास कार्योत्तर मंजुरी.

कामगार विमा योजनेच्या इस्पितळात २९ विविध पदे कंत्राटी पद्धतीने भरण्यास मान्यता.

खोर्ली येथे आधुनिक आरोग्य संशोधन केंद्रासाठी केंद्र सरकारकडे ३५० चौरस मीटर जमीन वर्ग करणार.

बायंगिणी बगल मार्गासाठी जमीन वर्ग करणार.