पणजी: नव्याने खाण उद्योगात उतरू इच्छिणाऱ्या कंपन्यांसमोर जमिनीचे भूपृष्ठ अधिकार मिळवण्याचे आव्हान उभे ठाकले आहेत. राज्य सरकारने हे अधिकार मिळवण्याची जबाबदारी कंपन्यांची असल्याची भूमिका घेतल्याने ई-लिलावात खाणपट्टा जिंकला तरी खाणकाम सुरू करण्यासाठी जमीन मालकांशी वाटाघाटी करण्याची वेळ या कंपन्यांवर येणार आहे.

राज्य सरकारने पुढील महिन्यामध्ये तीन मोठ्या खाणपट्ट्यांचा ई लिलाव पुकारला आहे. त्या लिलावात सहभागी होण्यासाठी ११ खाण कंपन्यांनी २० देकार सादर केले आहे. छान खात्यातून मिळालेल्या माहितीनुसार या ११ कंपन्यांमध्ये केवळ तीन गोमंतकीय कंपन्यांचा समावेश आहे. कोडली- कुर्पे- सुळकर्णे आणि ओंडा येथील खाणपट्ट्यांचा लिलाव सरकारने पुकारला आहे. पुढील महिन्यात हे देकार उघडण्यापूर्वी या कंपनीने सादर केलेल्या कागदपत्रांची छाननी खाण खाते करणार आहे.

...म्‍हणून विषय आला ऐरणीवर

१. लिलावात राज्यातील कंपन्यांनीच खाणपट्टे मिळवले असल्याकारणाने खाणपट्टा हस्तांतरण आणि भूपृष्ठ मालकी हस्तांतरण हे मोठे विषय नव्हते, मात्र राज्याबाहेरच्या खाण कंपन्याने भूपृष्ठ मालकी सरकार मिळवून देणार आहे का अशी थेट विचारणा केल्याने हा विषय आता ऐरणीवर आला आहे.

२. सरकारी मालकीच्या जमिनीखाली जर खनिज असेल तर सरकार स्वामित्व धनाच्या बदल्यात भूपृष्ठ अधिकार खानपट्टा मिळवलेल्या कंपनीला देऊ शकते, मात्र ई लिलावत खानपट्टा मिळवल्यानंतर भूपृष्ठ अधिकार मिळवण्यासाठी जमीन मालकांशी या कंपन्यांना वाटाघाटी करावी लागेल.

३. फार तर या वाटाघाटी सुरळीत व्हाव्यात यासाठी एक अधिकारी नियुक्त करण्याची तयारी सरकारने दाखवली आहे. असे असले तरी भूपृष्ठ अधिकार मिळवण्याची जबाबदारी ही संबंधित खाण कंपनीचीच राहील असेही खाण खात्याने या कंपन्यांना पाठवलेल्या लेखी पत्रात स्पष्ट केले आहे.

हस्तांतरण सुरळीत नसेल अशी भीती

खाणपट्ट्यामधील भूपृष्ठ जमिनीची मालकी जुन्या खाणपट्टाधारकांकडे असेल तर ते हस्तांतरण सुरळीत नसेल अशी भीती नव्याने ई लिलावात सहभागी होणाऱ्या कंपन्यांना सतावू लागली आहे.

यामुळे भूपृष्ठ मालकी हस्तांतरण सुरळीत व्हावे यासाठी कोणती प्रक्रिया सरकारने निश्चित केली आहे याची विचारणा या कंपन्यांनी करणे आता सुरू केले आहे.

याशिवाय भूपृष्ठ मालकीचा दर किती असेल याविषयीही या कंपन्या साशंक असून सरकार हा दर ठरवणार आहे का, प्रति हेक्टर दराने हा दर असेल का अशी विचारणा या कंपन्यांनी खाण खात्याला करणे सुरू केले आहे.

२० देकार सादर

कोडली येथील खाणीसाठी सात, कुर्पे खाणीसाठी पाच तर ओंडा खाणीसाठी आठ कंपन्यांनी स्वारास्य दाखवलेले आहे. या ई लिलावासंदर्भात गेल्या वर्षी जानेवारीमध्ये सरकारने घेतलेल्या परिषदेमध्ये २४ कंपन्यांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते.