पणजी: राज्य सरकार इतर मागासवर्गीय (ओबीसी), अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील नागरिकांसाठी सवलतीच्या व्याजदरात कर्ज देणारी नवीन गृहनिर्माण योजना तयार करत आहे, अशी घोषणा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केली.

या उपक्रमाचा उद्देश वंचित घटकांसाठी परवडणाऱ्या दरात घरे उपलब्ध करून देणे आणि सर्वसमावेशक विकास सुनिश्चित करणे हा आहे. मिरामार येथे प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या विभागीय कार्यशाळेच्या उद्‍घाटन सत्रात बोलताना त्यांनी ही घोषणा केली.

यावेळी केंद्रीय ग्रामीण विकास आणि दळणवळण राज्यमंत्री पैम्मासानी चंद्रशेखर, ग्रामीण विकासमंत्री गोविंद गावडे, आमदार प्रेमेंद्र शेट, आमदार आंतोन वाझ उपस्थित होते. मुख्यमंत्री म्हणाले...

ओबीसी, एससी, एसटी आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील लोकांना पक्की घरे देऊ. गोवा हे पहिले राज्य आहे की जेथे केंद्रीय योजनांची शंभर टक्के अंमलबजावणी झालेली आहे. अटल आसरा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजनांसह राज्य सरकार आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत घटकांना अतिरिक्त दीड लाख रुपयांची मदत देत आहे.