सासष्टी: सध्या नवीन बोरी पुलाच्या बांधकामावरून गोंधळ सुरू आहे. या पुलाच्या बांधकाम व भूसंपादनासंदर्भात माहिती देण्यास केंद्रीय पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाने जे वेळकाढू धोरण अवलंबले आहे, त्यासाठी राष्ट्रीय हरित लवादाने मंत्रालयालवर ५ हजार रुपये भरण्याची दंडात्मक कारवाई केली आहे. या कारवाईचे लोटली येथील शेतकऱ्यांनी स्वागत केले आहे.

स्थानिक शेतकऱ्यांनी या बांधकामास कायदेशीर आव्हान दिले आहे, त्याला प्रत्युत्तर देण्यास उशीर होत असल्याने राष्ट्रीय हरित लवादाची अधीरता वाढली आहे. बोरी पुलासाठी नेमकी किती जागा संपादीत करण्यात आली आहे. जर ही जागा दीड लाख चौरस मीटरच्या वर असेल तर ती पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन २००६ अधिसूचनेमध्ये पडेल का याचे स्पष्टीकरण देण्यास राष्ट्रीय हरित लवादाने मंत्रालयाला सांगितले होते.

मंत्रालयाने स्पष्टीकरण देण्याऐवजी हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाकडे , असे कारण देऊन पुढे ढकलण्यास सांगितले. मात्र, त्यामुळे राष्ट्रीय हरित लवादाला मंत्रालयाची भूमिका पसंत पडलेली नाही. त्यातच सार्वजनिक बांधकाम खात्याने या प्रकल्पाची पूर्ण माहिती पुरविलेली नाही.

आता मंत्रालयाला ५ हजार रुपयांचा दंड आठ दिवसात राष्ट्रीय हरित लवादाच्या पश्‍चिम विभागीय बार असोसिएशनकडे भरावा लागणार आहे. आता पुढील सुनावणी ५ जून २०२५ या दिवशी निश्‍चित करण्यात आली आहे.

सदर प्रकरण मे २०२४ मध्ये राष्ट्रीय हरित लवादाकडे दाखल करण्यात आले होते. नवीन बोरी पुलाला पर्यावरणीय दाखला आवश्यक आहे का, हा एक प्रश्न होता. या प्रकल्पामुळे शेत जमीन व खाजनाला धोका पोचणार आहे, अशी भीती शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली होती. प्रकल्प दीड लाख चौरस मीटर जागेच्या वर वाढला तर त्याला पर्यावरणीय दाखला आवश्यक आहे का? हा आणखी एक प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. हे सर्व प्रश्न अजूनही अनुत्तरीत आहेत.