मुख्यमंत्रिपदाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर डॉ. प्रमोद सावंत यांनी गोवा हे ‘प्रथम क्रमांक’ राज्य बनविण्याचे स्वप्न आपण उराशी बाळगले आहे, असे प्रतिपादन केले होते. आपल्या या स्वप्नपूर्तेतेबाबत त्यांनी अनेकदा त्याच पुनरूच्चारही केला होता. सुरुवातीच्या काळात त्यांनी ज्या पद्धतीने कामाचा धडाका लावला होता. मुख्यमंत्रिपदाच्या पदभारानंतरच्या पहिल्याच अधिवेशनात विरोधकांना विधानसभेत समर्पक उत्तरे देऊन तोही आपल्या खात्यांचीही नव्हे, तर इतर मंत्र्यांच्या खात्यांचीही नव्हे, तर इतर मंत्र्याच्या खात्यांचीही आपण स्वप्नपूर्तीकडे वाटचाल करीत आहोत, याचे प्रत्यंतर आणून दिले होते, पण दुदैवाचे दोन गोष्टींमुळे त्यांची घौडदोड थांबत आहे, असे विरोधकांनाच नव्हे, तर त्यांच्या ज्यांच्यावर भरोसा होता, अशा शासकीय व निमशासकीय संस्था पूर्वी खरी आकडेवारी देत होत्या. त्यावर विश्‍वास ठेवून विकासदर जाहीर होत असे.

सरकार व सरकार बाहेरील अर्थतज्ज्ञ यांच्यामध्ये विसंगती नसे. परंतु मोदी सरकारने आकडेवारी गोळा करणाऱ्या शासकीय संस्थेचे अधिकारी बदलले. पूर्वीच्या साऱ्याच संस्थांची मोडतोड केली त्यांच्या जागी स्वतःच्या विचारसरणीचे लोक नेमले. तेव्हापासून भारतात शासकीय व अ शासकीय आकडेवारी यांच्यात मेळ बसेना? आता देशाच्याच आर्थिक व्यवस्थेची दुरवस्था झाल्यामुळे त्याचे परिणाम राज्यावर झाले नाही, तरच नवल त्यामुळे गोवा राज्याच्या खालावलेल्या अर्थव्यवस्थेचे चटके प्रशासनाला बसणे साहजिकच आहे. तशातच गोव्याचा एकंदरीत महसूल अलीकडच्या काळात पक्षजनांनाही वाटू लागले पण त्यांचा पक्ष ‘शिस्ती’ चे पालन करणारा असल्यामुळे ‘तेरी भी चूप, और मेरी भी चूप’ म्हणून मूग गिळून गप्प बसला. पण विरोधक थोडेच गप्प बसतात! त्यांनी सरकारचे वाभाडे काढण्याचे सूत्र सुरू केले व अजूनही ते चालू आहे. कोणत्या दोन गोष्टी मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात गेल्या बरे? एक म्हणजे ढासळती अर्थव्यवस्था आणि दुसरी म्हणजे कोरोना विषाणूची विषवल्ली. तसे पाहता देशाची अर्थव्यवस्थाच कधी नव्हे एवढी खालावली आहे. याबाबत सत्याग्रही विचारधाराचे संपादक डॉ. कुमार सप्तर्षी आपल्या ‘संपादकीयात’ म्हणतात. ‘वार्षिक विकासाचा दर केवळ ५ टक्के झाला आहे. तथापि आंतरराष्ट्रीय नावे निधी.. जाहीर केल्याप्रमाणे भारताचा विकासदर ५ टक्के नसून अवघा ४.५ टक्के आहे. 

अपेक्षेनुसार वाढू शकलेला नाही, गोव्याचे केंद्रीय वित्तीय संस्थांकडून कमीची उचलही मोठ्या प्रमाणात केलेली आहे. खरे तर केंद्रात आणि आपल्या राज्यात भाजपचेच सरकार असल्यामुळे गोव्याला झुकते माप द्यायला हरकत नव्हती. खाण बंदीमुळे गोव्याच्या अर्थव्यवस्थेवर व रोजगारीवर झालेला दुष्परिणाम मुख्यमंत्री डॉ. सावंत, केंद्रीय आयुषराज्यमंत्री श्रीपाद भाऊ नाईक माजी खासदार ॲड. नरेंद्र सावईकर यांनी वेळोवेळी केंद्राच्या कानावर घातला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी तर खाणग्रस्ताच्या पुढाऱ्यांचे शिष्टमंडळही दिल्लीत नेऊन वस्तुस्थितीची जाणीव करून देण्यात आली होती. पण अजूनही यावर तोडगा निघालेला नाही. तो नजीकच्या काळात निघेल, असे आश्‍वासन मात्र देण्यात आलेले आहे.

कोविड विषाणू महामारीच्या महासंकटाची सुरुवातीच्या काळात गोव्यात कोरोनाबाधित एक रुग्णही नव्हता किंवा एखाद्याच्या मृत्यूही ओढवला नव्हता. पण अख्‍ख्या जगाबरोबर आपल्या देशासाठी या महामारीमुळे भय इथले संपत नाही, उलट वाढतच आहे, अशी परिस्थिती आहे. गोव्याच्याच बाबतीत सांगायचे तर राज्य आरोग्य संचालनालयाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार राज्यातील सक्रिय रुग्णांचा आकडा साडेपाच हजारांच्या घरात पोचत आला असून ज्यांच्यावर भरोसा होता अशा शासकीय व निमशासकीय संस्था पूर्वी खरी आकडेवारी देत होत्या. त्यावर विश्‍वास ठेवून विकासदर जाहीर होत असे. सरकार व सरकार बाहेरील अर्थतज्ज्ञ यांच्यामध्ये विसंगती नसे. परंतु मोदी सरकारने आकडेवारी गोळा करणाऱ्या शासकीय संस्थेचे अधिकारी बदलले पूर्वीच्या साऱ्याच संस्थांची मोडतोड केली त्यांच्या जागी स्वतःच्या विचारसरणीचे लोक नेमले. तेव्हापासून भारतात शासकीय व अशासकीय आकडेवारी यांच्यात मेळ बसेना? आता देशाच्याच आर्थिक व्यवस्थेची दूरवस्था झाल्यामुळे  त्याचे परिणाम राज्यांवर झाले नाही. तरच नवल! त्यामुळे गोवा राज्याच्या खालावलेल्या अर्थव्यवस्थेचे चटके प्रशासनाला बसणे साहजिकच आहे. तशातच गोव्याच्या एकंदरीत महसूल अलीकडच्या काळात बळींची संख्या तीनशेच्या घरात पोचली आहे. फोंडा, पर्वरी, साखळी दाबोळी, हे कोरोना बाधितांचे हॉटस्पॉट बनले आहेत.

या पार्श्‍वभूमीवर गोव्यात  फोफावू लागलेली गुन्हेगारीही सरकारने व जनतेचे मनोधैर्य खचविणारी आहे. २ सप्टेंबरला मडगावात भरदिवसा सराफाचा निर्घृण खून करण्यात आला व पुन्हा एकदा येथील  गुन्हेगारीचा विषय ऐरणीवर आला आहे. मडगाव येथील सराफ स्वप्निल वाळके खून प्रकरणातील चारही आरोपींना पकडण्यास पोलिसांना यश आले असून याबाबत पोलिस निरीक्षक दत्तगुरू सावंत व त्यांचे पथक अभिनंदनास पात्र आहे. आता हे प्रकरण गुन्हा अन्वेषण विभागाच्या गुन्हेशाखेकडे हस्तांतरित केले आहे.

काही दिवसापासून तिसवाडी तालुक्यातील ताळगाव भागही यासाठी गुन्हेगारीसाठीच प्रसिध्द आहे. हे वृत्तपत्रीय बातम्यांवरून लक्षात येते. वर उल्लेखीत अश्‍पाक बेंगरे  याने २००६ च्या दरम्यान प्रवीण ग्रोव्हर या कळंगुट येथील हॉटेल व्यावसायिकाची गोळ्या घालून निर्घृण हत्या केली होती. यासाठी त्याने सुपारी घेतल्याचे नंतर सिध्द झाले. या बेंगरे नामक गुंडाने आपले मोठे साम्राज्य निर्माण केले होते. त्याची तुलना अडीच तीन महिन्यापूर्वी कानपूरमधील गॅंगवॉर मध्ये खात्मा करण्यात आलेल्या विकास दुबेशी करता येईल, कोट्यवधींची मालमत्ता त्याने अनेक ठिकाणी जमविली, पण तो खाण्यास मात्र आज तो ह्यात नाही.

पैशांची बेसूमार हाव असलेल्या या अशा अंमली पदार्थांची तस्करी, धमक्या खंडणी, खून आदी गुन्हेगाराला २०१६ मध्ये विनायक कारबोटकर या गुन्हेगाराने कोलवाळ तुरुंगात जिवे मारले. त्याच्या सीसीटीव्‍ही कॅमेऱ्यात कैद झालेला व्हिडिओ बराच व्हायरल झाला होता. जीवे मारणे हे देखील एक कारस्थान होते, त्याचा छडा लावण्यास पोलिस तपास चालू होता, पण २०१७ मध्ये कारबोटकर याचाच तुरुंगातील मारामारीत अंत झाला. त्याचा अंत होण्यातही कारखान्याचाच भाग होता असे बोलले नाही. चोऱ्या, घरफोड्या यामध्ये बिगर गोमंतकीयाचा जास्त सहभाग आहे, हे तसे खरे त्याचप्रमाणे खून, खुनी हल्ले टोळी युद्धात गोमंतकीय तरुणांचा मोठा सहभाग आहे, ही चिंतेची बाब म्हणावी लागेल. याबाबत १० सप्टेंबरच्या ताज्या बातमीकडे लक्ष वेधता येईल, या दिवशी चिवार-हणजूणे येथील वखार चालकावर लाकूड खरेदीवरून जो जीवघेणा हल्ला झाला त्यात पोलिसांकडून नऊ जणांना अटक करण्यात आली हे सगळेजण गोमंतकीय आहेत. म्हणून सरकारला आग्रहाची विनंती करावीशी वाटते, की गोव्यात फोफावणारी गुन्हेगारी काबूत आणावी.