New Borim Bridge News

सासष्टी: नव्या बोरी पुलासंदर्भात भूसंपादनाची प्रक्रिया चुकीची असल्यामुळे २० ऑक्टोबरपर्यंत काम पूर्ण होण्याची शक्यता अंधुक आहे. एरव्ही सर्वप्रथम सीमांकन करणे आवश्यक आहे. ती जागा मोजली पाहिजे व नंतर भू संपादन व्हायला पाहिजे.

अधिकाऱ्यांचा प्रथम दोन प्रक्रिया न करताच भू संपादन करण्याचा घाट आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये गोंधळ व भीती पसरली आहे, असे लोटली शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष आल्बर्ट पिन्हेरो यांनी सांगितले.नवीन बोरी पुलासंदर्भात लोटलीचे शेतकऱ्यांसमोर आपली खाजन शेती वाचविण्यासाठी शेवटचा पर्याय म्हणजे उच्च न्यायालयाकडे दाद मागणे हा होय, असे पिन्हेरो यांनी सांगितले.

जलस्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी २० ऑक्टोबरपर्यंत पुलासाठी भूसंपादनाचे काम पूर्ण करण्यात येईल, असे जाहीर करून शेतकऱ्यांसमोर मोठे संकट उभे केल्याचे पिन्हेरो यांचेम्हणणे आहे. काही लोक म्हणतात की, ज्या शेत जमिनीतून या पुलाची एक बाजू बांधली जात आहे, ती लोटली येथील ७ ते ८ खाजन शेत जमिनीतून जात आहे.

मात्र तेथील शेतकऱ्यांचा विरोध नाही. पण काटबोन खाजन जमिनी असलेल्या कमीत कमी २० ते २५ शेतकऱ्यांवर उपासमारीचे दिवस येण्याची शक्यता पिन्हेरो यांनी व्यक्त केली.आमच्या खाजन जमिनीच्या रक्षणासाठी गेले वर्षभर आम्ही त्रास सहन करीत आहोत. आम्ही केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, स्थानिक मंत्र्यांना व अधिकाऱ्यांच्या गाठी भेटी घेऊन त्यांच्यासमोर आमच्या समस्या मांडत आहोत, असेही ते म्हणाले.

नोटीस का पाठवलेली नाही?

अधिकारी सांगतात, भूसंपादन प्रक्रिया २०१७ पासून सुरू आहे. असे जर असेल तर आम्हाला किंवा पंचायतीलाही त्याबद्दल एकही नोटीस का पाठवलेली नाही, हा प्रश्र्न पिन्हेरो यांनी उपस्थित केला आहे. आम्ही केंद्रीय मंत्र्यांना आम्हाला नुकसान भरपाई नको, पण आमच्या खाजन जमिनीचे रक्षण हवे आहे, असे सांगितल्याचे त्यांनी सांगितले. आम्ही राष्ट्रीय हरित लवादाच्या आदेशाच्या प्रतिक्षेत आहोत. गरज भासली तर आम्ही उच्च न्यायालयाचा दरवाजासुद्धा ठोठावू, असेही ते म्हणाले.