सासष्टी: नव्या बोरी पुलासाठी जमीन संपादन प्रक्रियेवर तत्काळ स्थगिती आणावी, म्हणून बोरी व लोटली येथील शेतकऱ्यांनी राष्ट्रीय हरित लवादा (एनजीटी) कडे अर्ज दाखल केला होता. या अर्जावरील सुनावणी ७ जानेवारीला पुणे येथील लवादासमोर आली असता, सरकारी अधिकारिणीकडून त्‍यांचे म्‍हणणे ऐकून घेणे गरजेचे आहे असे स्‍पष्‍ट करत या प्रक्रियेला स्‍थगिती देण्‍याची मागणी तहकूब ठेवत या संबंधीची सुनावणी १७ फेब्रुवारीला ठेवण्‍यात आली.

या प्रक्रियेला त्‍वरित स्‍थगिती देण्‍यात यावी अशी मागणी बोरी आणि लोटलीतील शेतकऱ्यांतर्फे (Farmers) करण्‍यात आली होती. पण या अर्जावर बहुतेक सरकारी अधिकारिणींनी लवादाकडे प्रत्युत्तर न पाठविल्याने सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली. या संदर्भातील सुनावणी पुढे ढकलण्याची ही तिसरी वेळ आहे. या पूर्वी दोनदा संबंधित एजन्सींनी प्रत्युत्तर न पाठविल्यामुळेच  सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली होती. 

या प्रकारामुळे बोरी व लोटलीतील शेतकरी मात्र निराश झाले. सुनावणी डिसेंबर २०२४ पर्यंत होईल, अशी आमची अपेक्षा होती. आम्हांला माहिती मिळाल्याप्रमाणे सरकारला (Government) आपले प्रत्युत्तर देण्यास तीन संधी देण्यात येतात व ही शेवटची संधी आहे आम्हांला वाटते असे कार्बोट, माकाझन, बेबद मुंडकार संघटनेचे अध्यक्ष आल्बर्ट पिन्हेरो यांनी सांगितले. 

रिट याचिका दाखल करणार

आम्ही आदेशाची वाट पहात आहोत. आदेश मिळाल्यानंतर आम्ही त्याबद्दल अभ्यास करुन पुढील कृती निश्र्चित  करणार. आमचा अर्ज ९०० पानांचा असून ते व्यापक व सर्वसमावेशक असल्याचेही पिन्हेरो यांनी स्पष्ट केले. या संदर्भात शेतकरी संघटना मुंबई उच्‍च न्‍यायालयाचे दरवाजे ठोठावणार, आहोत असे पिन्‍हेरो यांनी सांगितले. उच्‍च न्‍यायालयात आम्‍ही लवकरच रिट याचिका दाखल करु असे त्‍यांनी सांगितले.