पणजी- राष्ट्रीय हरित लवादासमोर प्रलंबित असलेल्या सीआरझेड संबंधित प्रकरणांमध्ये गोवा किनारपट्टी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडून (जीसीझेडएमए) उत्तर देण्यास विलंब झाल्यास प्रत्येक प्रकरणासाठी २५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला जाईल, असा स्पष्ट इशारा लवादाने दिला आहे. 

सीआरझेड अधिसूचनेचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी लवादाकडे सादर करण्यात आलेल्या प्रकरणांमध्ये ‘जीसीझेडएमए’ उत्तर देण्यास अपयशी ठरल्याने त्याची गंभीर दखल घेतली आहे. ही कारवाई एकतर्फी केली जाईल अशीही ताकीद प्राधिकरणाला देण्यात आली आहे. जीसीझेडएमएने उत्तर देण्यास संधी देण्याची विनंती केली असता लवादने ती दंडाची रक्कम जमा केल्यावरच दिली जाईल, असे स्पष्ट करत ही रक्कम केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे एका आठवड्यात जमा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ही जमा केलेली रक्कम पर्यावरण प्रकरणात सुधारणांसाठी वापरण्यात येईल. सीआरझेड संबंधित हे प्रकरण लवादाच्या दिल्लीतील मुख्य विभागाकडे वर्ग करण्यात येत असल्याचे या लवादाने स्पष्ट करत सुनावणी ३ नोव्हेंबरपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे.   

दरम्यान, आज मुख्यमंत्र्यांनी जीसीझेडएमए अधिकाऱ्यांबरोबर बैठक घेऊन किनारपट्टी भागातील शॅक्स तसेच खासगी रेस्टॉरंटस् व कुटीरे उभारण्यासाठी असलेल्या अडचणी दूर करण्या याव्यात अशा सूचना केल्या. या बैठकीला मंत्री मायकल लोबो हे उपस्थित होते. किनारपट्टीवरील शॅक्सच्या शुल्काची रक्कम कमी करण्याच्या प्रस्तावावर येत्या मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेतला जाणार आहे अशी माहिती मंत्री लोबो यांनी दिली. यावर्षी कोविड महामारीमुळे मार्चअखेरच्या आठवड्यापासून ते मेपर्यंत शॅक्स व्यवसाय बंद असल्याने शुल्कात सूट देण्याची विनंती शॅक्स संघटनेने सरकारकडे केली होती.