CM Pramod Sawant: सरकारने मुंडकारांचे प्रश्न वेगाने निकाली काढण्यासाठी 31 जानेवारीचे लक्ष्य ठेवले आहे. राज्यभरात मुंडकारांचे 3 हजार 500 खटले प्रलंबित आहेत. मुंडकार कायद्यानुसार 300 चौरस मीटर जमीन आणि घराची मालकी मिळते.

स्वयंपूर्ण मित्रांशी संवाद साधताना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी मुंडकार खटले निकाली काढण्यासाठी मामलेदारांची महसूल न्यायालये शनिवारीही खुली ठेवल्याची माहिती दिली. त्यांनी आभासी पद्धतीने दृक-श्राव्य माध्यमांच्या मदतीने हा संवाद साधला.

केंद्र सरकारच्या विश्वकर्मा योजनेचा आढावा घेण्यासाठी या बैठकीचे आयोजन केले होते. त्यावेळी या विषयावरही चर्चा झाली. या बैठकीचे संचालक नियोजन, सांख्यिकी संचालक विजय सक्सेना यांनी केले.

मुख्यमंत्र्यांनी मुंडकारांचे खटले निकाली काढल्यानंतर कूळ आणि देवस्थान जमिनीतील प्रश्न सोडवण्यासाठीची प्रक्रिया सुरू केली जाईल, अशी माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, भाटकारांच्या जागेत असलेली 300 चौरस मीटरपर्यंतची घरे आणि जमिनी मुंडकार कायद्यानुसार मुंडकारांच्या नावावर करण्याची प्र​क्रिया राज्य सरकारने सुरू केली आहे. त्यासाठी मामलेदारांची न्यायालये शनिवारीही सुरू राहतील. यासंदर्भातील प्रलंबित सर्व खटले लवकरात लवकर निकाली काढले जातील.

घरबसल्या काम करणाऱ्यांना आता पंतप्रधान विश्वकर्मा योजनेखाली व्यापार परवाने दिले जावेत, असा आदेश मुख्यमंत्र्यांनी या बैठकीत दिला. व्यावसायिक पत्ता नसल्याने या योजनेचा लाभ घेत नसल्याचा मुद्दा या बैठकीत पुढे

आणण्यात आला. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी संबंधित कारागिराच्या घरच्या पत्त्यावर व्यापार परवाने द्यावेत, असा आदेश दिला. पंतप्रधान विश्वकर्मा योजनेखाली ग्रामीण भागात पारंपरिक व्यवसाय करणाऱ्यांना संबंधित साधने घेण्यासाठी विनातारण 1 लाख रुपयांचे कर्ज दिले जाते. त्याची परतफेड केल्यावर विस्तारासाठी दोन लाख रुपयांचे कर्ज दिले जाते. आजवर राज्यात केवळ 20 हजार जणांनीच या योजनेखाली नोंदणी केली आहे.

या योजनेला प्रतिसाद न मिळण्याची कारणे कोणती, हे मुख्यमंत्र्यांनी जाणून घेतले असता अनेक व्यावसायिकांकडे व्यापार परवानेच नसल्याचे उघड झाले. व्यापार परवाना मिळवण्यासाठी व्यावसायिक पत्त्याची गरज असते. त्यावर मार्ग काढण्यासाठी पारंपरिक व्यावसायिकांच्या घरच्या पत्त्यावरच व्‍यापार परवाने जारी करावेत, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

18 स्वयंरोजगार

18 प्रकारच्या स्वयंरोजगारांना या योजनेत नोंदणी करता येते. विकसित भारत यात्रेदरम्यान या योजनेचे अर्ज भरून घेण्यात येत आहेत. उत्तर गोव्यात १९ डिसेंबरपर्यंत तर दक्षिण गोव्यात ३१ डिसेंबरपर्यंत ही यात्रा फिरणार आहे. प्रत्येक पंचायत क्षेत्रात अर्धा दिवस याप्रमाणे यात्रेचे मार्गक्रमण सध्या सुरू आहे.