पणजी: राज्यात रस्त्यांच्या बाजूला उभ्या राहणाऱ्या बेकायदा बांधकामांसंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने स्वेच्छा याचिका (सुमोटो) दाखल करून घेतली आहे. कायद्यात कठोर कारवाईची तरतूद नसल्याने तसेच जबाबदार अधिकाऱ्यांकडून दुर्लक्ष होत असल्याने ही बांधकामे उभी राहत आहेत, असे तोंडी निरीक्षण उच्च न्यायालयाने सुनावणीवेळी नोंदविले. ही सुनावणी उद्या गुरुवारी २४ रोजी दुपारी २.३० वाजता पुढे सुरू राहणार आहे.

पंचायत तसेच पालिका क्षेत्रांतील बेकायदा बांधकामासंदर्भात असलेले कायदे, कारवाईसंदर्भात असलेल्‍या त्रुटी तसेच कारवाईत हलगर्जीपणा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरोधात कायद्यात असलेली तरतूद याबाबतची माहिती ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांच्याकडून उच्च न्यायालय ऐकून घेत आहेत.

पांगम यांनी काल पंचायतराज कायद्यातील त्रुटी तसेच कारवाईची जबाबदारी असलेल्या अधिकाऱ्यांची माहिती दिली होती. तसेच काही नियमांची सूचना केली होती. बेकायदा बांधकाम पाडण्याची तरतूद कायद्यात आहे, पण दंडात्मक कारवाईची रक्कम ५ हजार रुपये आहे. हा दंड क्षुल्लक असल्याने बेकायदा बांधकामे करणाऱ्यांना कारवाईचे भय राहिलेले नाही, याकडे पांगम यांनी न्‍यायालयाचे लक्ष वेधले आहे.

कायदेशीर बांधकाम करणाऱ्यांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते, मात्र या बेकायदा बांधकाम करणारे बिनदिक्कतपणे ती उभी करतात. सार्वजनिक बांधकाम खाते, महामार्ग प्राधिकरण व जिल्हाधिकाऱ्यांना रस्त्याच्या बाजूने उभ्या राहिलेल्या सार्वजनिक जागेतील बेकायदा बांधकामे हटवण्याचे आदेश द्यावेत व त्‍यासाठी त्‍यांना पंधरा दिवसांची मुदत द्यावी, अशी सूचना पांगम यांनी उच्च न्यायालयाला केली.

म्‍हणूनच बेकायदा बांधकामांना ऊत

पालिका कायद्यात बेकायदा बांधकामांविरोधातील कारवाईचे अधिकार मुख्याधिकाऱ्यांना आहेत. तसेच बेकायदा बांधकामांची माहिती देण्याची जबाबदारी पालिका अभियंता तसेच निरीक्षकांची आहे. सदर कारवाई करण्यासाठी पोलिसांची मदत घेण्याची कायद्यात तरतूद आहे.

दर आठवड्याला पालिका अभियंता व निरीक्षकांची बैठक घेऊन किती बेकायदा बांधकामे उभी राहिली, किती तक्रारी आल्या तसेच कितीजणांविरोधात कारवाई झाली, याचा आढावा मुख्याधिकाऱ्यांनी घेण्याची गरज आहे. मात्र ती होत नसल्यानेच बेकायदा बांधकामांना ऊत आला आहे.

न्‍यायालयाचा वेळ विनाकारण जातो वाया

बेकायदा बांधकामांवर कारवाई होण्यास विलंब होणे किंवा ती होतच नसल्याने ही प्रकरणे न्यायासाठी उच्च न्यायालयात येतात. त्‍यामुळे न्यायालयाचा अधिकाधिक वेळ या सुनावणींवर खर्च होतो.

बेकायदा बांधकामांवर कठोर कारवाई होण्यासाठी व अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी कायद्यात असलेल्या तरतुदीनुसार संबंधित अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्‍चित करण्याची वेळ आली आहे. अशा प्रकरणात मोठा दंड ठोठावण्‍यात येईल, असे तोंडी निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदविले.