पणजी  :   राज्यात पुढील वर्षी होऊ शकणारे संभाव्य वीज भार नियमन टाळण्यासाठी तम्नार गोवा उच्च दाबाच्या वीज वाहिनीसाठी सरकार फारच आग्रही आहे. हा प्रकल्प जनतेचा विरोध डावलूनही पुढे रेटू पाहणाऱ्या सरकारला आज मोठा झटका बसला. या प्रकल्पाच्या बांधकामासाठी दिलेला मोले पंचायतीचा परवाना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने रद्दबातल ठरवला. यामुळे प्रकल्प प्रवर्तकांना आता बांधकाम परवान्यासाठी पूर्ण प्रक्रिया पुन्हा करावी लागणार आहे.

सरकारी प्रकल्प गावात आणले जाणार तर त्यांना गाव विरोध करू शकणार नाही, अशी सरकारची मानसिकता आहे. प्रादेशिक आराखडा तयार करतेवेळीही सरकारने ग्रामस्थांना गावात कोणते सरकारी प्रकल्प हवे, की नको हे ठरवू दिले नव्हते. गावकऱ्यांनी केवळ आपल्याच प्रकल्प, विकासकामांविषयी, बांधकामाविषयी, शेतीविषयी विचार करावा. त्यांनी राज्य सरकारच्या प्रकल्पांविषयी चर्चा करू नये, असे सरकारने बजावले होते. मात्र आज उच्च न्यायालयाने तम्नार गोवा प्रकल्पाच्या काही बांधकामांसाठी मोले पंचायतीने दिलेला परवाना हा ग्रामसभेच्या मुंजरीविनाच दिल्याचे निरीक्षण नोंदवत एकप्रकारे सरकारी वृत्तीलाच चपराक दिली आहे. गावात ‘काय हवे की नको’ हे ठरवण्याचा अंतिमतः अधिकार ग्रामसभेलाच आहे, यावरही न्यायालयाच्या आजच्या आदेशाने शिक्कामोर्तब झाले आहे. तम्नार ते गोवा अशी उच्च दाबाची वीज वाहिनी मोले अभयारण्यातून घालण्यात येणार आहे. त्यासाठी झाडे कापावी लागणार असल्याने त्या प्रकल्पाला विरोध होत आहे. तो परिसर पश्चिम घाटाच्या जैव संवेदनशील विभागात येत असल्याने तेथे निसर्गाची हानी होऊ देऊ नये यासाठी काही संस्था संघटनांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्या संदर्भातील सुनावणीवेळी न्यायालयाने आज मोले पंचायतीने दिलेला बांधकाम परवाना रद्द केला. न्यायालयाने सर्व प्रक्रिया करूनच फेरपरवाना देण्याचा विचार करावा, असेही पंचायतीला सुचवले आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

याविषयीच्या मागील सुनावणीवेळी उच्च न्यायालयाने सांगोड येथील प्रकल्पासाठी जेथे २ हजार ६०० झाडे कापावी लागणार होती, त्याविषयीचा ठराव सादर करण्यास पंचायतीला सांगितले होते. त्याविषयी प्रतिज्ञापत्र सादर करताना सरपंचांनी बांधकाम परवाना दिल्याचे नमूद करण्यात आले होते. पंचायतीने हा निर्णय कसा घेतला, त्याची प्रक्रिया सांगणारी सर्व कागदपत्रे सादर करावीत. भूरुपांतर सनद नसताना बांधकाम परवाना कसा दिला होता त्याचा खुलासा करणारी कागदपत्रे सादर करा, असेही न्यायालयाने पंचायतीला बजावले होते.
याविषयीच्या याचिकेत भूरुपांतर सनदेशिवाय बांधकाम परवाना देण्यास आक्षेप घेण्यात आला होता. मोले पंचायतीच्या ठरावाविना हा बांधकाम परवाना दिल्याकडेही याचिकेतून न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले होते. आज सुनावणीवेळी तम्नार गोवा वीज वितरण कंपनीच्या वकिलांनी त्या प्रकल्पासाठी वापरात आणावयाच्या जागेसाठी भूरुपांतर सनद घेतली नसल्याचे न्यायालयात मान्य केले. मात्र त्या ठिकाणी आता कोणतेही विकासकाम वा बांधकाम सुरू नसल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

त्या भागात प्रादेशिक आराखडा २०२१ नुसार भूरुपांतर सनद देता येणार नाही असे याचिकादारांचे म्हणणे आहे. त्याशिवाय सर्वोच्च न्यायालयाने ४ फेब्रुवारी २०१५ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार त्या भागात भूरुपांतर करता येणार नाही, याकडेही याचिकादारांच्या वकिलांनी उच्च न्यायालयाचे लक्ष वेधले आहे.

अधिक वाचा :

गोव्यातील विरोधी पक्षांचा आजच्या भारत बंदला पाठिंबा ; सरकारविरोधात शक्तीप्रदर्शन करणार