पणजी: एमआरएफ टायर्सच्या नोकरभरतीबाबत कंपनीने एक मोठी आणि महत्त्वाची माहिती दिली आहे. गोव्यातील युनिटसाठी महाराष्ट्रातील कुडाळ येथे नोकरभरती सुरु असल्याच्या बातम्या पूर्णपणे खोट्या असल्याचे कंपनीकडून सांगण्यात आले. कंपनीने याबाबत अधिकृत निवेदन जारी केले. निवेदनानुसार, 12 सप्टेंबर 2025 रोजी फोंडा येथील फार्मगुडी आयटीआय (ITI) मध्ये एनएपीएस/अप्रेंटिस (NAPS/Apprentices) पदांसाठीची भरती प्रक्रिया सुरु होईल.

राजकीय वादावर पडदा

यापूर्वी, गोव्यातील (Goa) काही राजकीय पक्षांनी आरोप केला की, एमआरएफ कंपनी आपल्या गोव्यातील प्रकल्पासाठी गोमंतकीयांना डावलून महाराष्ट्रातील तरुणांसाठी नोकरभरती करत आहे. सोशल मीडियावर या संदर्भात अनेक पोस्ट व्हायरल झाल्या. या पोस्टमध्ये कंपनीने गोव्यातील तरुणांना रोजगार देण्याचे आश्वासन देऊनही महाराष्ट्रात मुलाखती घेण्याचे ठरल्याने हा गोव्याच्या तरुणांचा विश्वासघात असल्याचे म्हटले. या आरोपांमुळे राज्यात राजकीय वातावरण चांगलेच तापले. मात्र आता कंपनीने स्वतःच यावर स्पष्टीकरण दिल्याने हा वाद संपुष्टात येण्याची शक्यता आहे.

गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे सर्वेसर्वा आणि आमदार विजय सरदेसाई (Vijai Sardesai) यांनी तर थेट भाजप सरकारवर हल्लाबोल करत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी यात तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली होती. 'बाहेरच्यांना नोकऱ्या, गोमंतकीयांना बेरोजगारी' अशी स्थिती सध्या राज्यात निर्माण झाली असल्याचा आरोपही करण्यात आला होता. या आरोपांना आता कंपनीच्या स्पष्टीकरणामुळे कोणताही आधार उरलेला नाही.

एमआरएफच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, "आमच्या गोव्यातील युनिटसाठी नोकरभरतीची प्रक्रिया पूर्णपणे गोव्यातच पार पडत आहे. व्हायरल होत असलेल्या बातम्यांमध्ये काहीही तथ्य नाही. आम्ही गोव्यातील तरुणांना रोजगार देण्यावर भर देत आहोत. आम्ही फार्मगुडी येथील आयटीआयमध्येच मुलाखती आयोजित केल्या आहेत. चुकीची माहिती पसरवून समाजात गैरसमज निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे." या स्पष्टीकरणामुळे या वादाला पूर्णविराम मिळाला आहे.

गोमंतकीयांसाठी दिलासा

एमआरएफच्या या स्पष्टीकरणामुळे गोव्यातील त्या शेकडो तरुणांना मोठा दिलासा मिळाला आहे, जे नोकरीच्या शोधात आहेत. यापूर्वी पसरलेल्या अफवेमुळे अनेक तरुणांमध्ये निराशा निर्माण झाली होती. आता मुलाखती गोव्यातच होणार असल्यामुळे त्यांना प्रवासाचा खर्च आणि वेळ वाचवून थेट भरती प्रक्रियेत सहभागी होता येणार आहे.

या घटनेने गोव्यातील औद्योगिक कंपन्या आणि सरकार यांच्यावरही एक प्रकारे जबाबदारी निश्चित केली आहे. कंपन्यांनी नोकरभरती आणि इतर महत्त्वाच्या निर्णयांबाबत अधिक पारदर्शकता ठेवावी, तर सरकारनेही कंपन्यांकडून दिलेल्या आश्वासनांची वेळोवेळी तपासणी करावी. या प्रकरणानंतर सरकारने आणि उद्योजकांनी मिळून एक संवाद प्रणाली विकसित करणे आवश्यक आहे, जेणेकरुन भविष्यात अशा गैरसमजांना वाव मिळणार नाही.

एकंदरीत, एमआरएफच्या या स्पष्टीकरणामुळे हा वाद मिटला असून गोव्यातील तरुणांना योग्य वेळी आणि योग्य ठिकाणी नोकरीची संधी मिळणार आहे.