पणजी : देशात गोव्याच्या धर्तीवर समान नागरी संहिता (युनिफॉर्म सिव्हिल कोड) लागू करण्याचा केंद्राचा विचार आहे. यासाठीच केंद्र सरकारच्या संसदीय समितीने गोव्याच्या समान नागरी संहितेचा आढावा घेतला आहे, अशी माहिती विधानसभा सूत्राने दिली आहे.

गोव्याच्या समान नागरी कायद्यानुसार राज्यातील सर्वच नागरिकांना त्यांचा धर्म, वंश, जात आणि लिंग यावरून कोणत्याच प्रकारचा भेदभाव करता येत नाही आणि सर्वांना समान हक्क, अधिकार मिळतात. हा कायदा देशभर लागू झाल्यास देशातील सर्वच नागरिक एका समान कायदेशीर न्यायप्रक्रियेमध्ये गुंफले जातील असा विचार आहे. राज्यसभेमध्ये कायदामंत्री किरेन राजीजू यांना यापूर्वी लेखी प्रश्न विचारला असता याबाबत केंद्र सरकार सध्या तरी असा कायदा लागू करण्याचा विचार करत नसल्याचे सांगितले होते. मात्र, केंद्र सरकार याबाबत अभ्यास करेल असे म्हटले होते. आता या संसदीय समितीने गोव्याच्या कायद्याचा अभ्यास सुरू केल्याने केंद्र सरकारचा इरादा स्पष्ट झाला आहे.

कच्चा मसुदा बनविण्याचे निर्देश

देशभरातील सर्व नागरिकांना समान नागरी हक्क, अधिकार आणि कर्तव्य असावेत अशी भाजपची अनेक वर्षांपासूनची मागणी आहे. त्यानुसार सर्व नागरिकांना समान नागरी संहिता असावी असा विचार यापूर्वी केंद्रीय नेत्यांनी अनेकवेळा बोलून दाखवला आहे. यासाठी समान नागरी कायदा आणावा अशी मागणी भाजप नेते करत आहेत. यासाठीच केंद्र सरकारच्या संसदीय समितीने राज्याच्या समान नागरी संहितेचा अभ्यास आणि पुनरावलोकन सुरू केले आहे. केंद्र सरकारनेही कायदा कमिशनला यासंदर्भात कच्चा मसुदा बनविण्याचे निर्देश दिल्याची माहिती आहे.