Goa Bench Highlights Rampant Illegal Construction in Coastal and Rural Areas

पणजी: मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने राज्यातील बेकायदा बांधकामांच्या वाढत्या प्रश्नांची स्वतःहून दखल घेतली आहे. एका नव्या याचिकेत न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की, यापैकी बहुतेक बांधकामे रस्त्याच्या कडेला, किनारी नियमन क्षेत्र (सीआरझेड) भागात आणि ग्रामपंचायत आणि नगरपालिका हद्दीत उभारली जात आहेत.

उच्च न्यायालयाने राज्यभरात, विशेषतः रस्त्यांच्या कडेला, सीआरझेड भागात आणि ग्रामपंचायती आणि नगरपालिका अधिकारक्षेत्रातील बेकायदा बांधकामांची स्वतःहून दखल घेतली आहे. ही बांधकामे, काही तात्पुरती आणि काही कायमस्वरूपी, रातोरात उभी राहत आहेत, असे महाधिवक्ता देविदास पांगम यांनी यासंदर्भात सांगितले.

पांगम यांनी सांगितले की, ग्रामपंचायती या बेकायदेशीर कामांविरुद्ध कारवाई करत आहेत की नाही आणि पंचायत संचालनालय कारवाई करण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल पंचायतींना जबाबदार धरत आहे की नाही हे ठरवण्यासाठी उच्च न्यायालय आता परिस्थितीवर लक्ष ठेवेल. कोणत्याही प्राधिकरणाला कोणतेही औपचारिक निर्देश जारी केलेले नसताना, उच्च न्यायालयाने राज्याला बेकायदेशीर बांधकामांच्या समस्येवर उपाय शोधण्यास सांगितले आहे,

विशेषत: जे रात्रभर दिसतात, अनेकदा आठवड्याच्या शेवटी दिसतात. प्रतिवादींवर निर्णय घेण्यासाठी आणि तातडीच्या आदेशांची आवश्यकता आहे की नाही हे ठरवण्यासाठी न्यायालयाने पुढील सुनावणी मंगळवारी (ता.२२) ठेवली आहे.