फोंडा: गोव्यात फोंडा येथे सुरु असलेल्या बोरी पूल प्रकल्प आणि त्याच्या जोड रस्त्यांसाठी केंद्र सरकारने आता अतिरिक्त जमीन संपादन करण्याची तयारी दर्शविली आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने (MoRTH) एक अधिसूचना जारी केली असून, यामध्ये लोटली, बोरी आणि कवळे या तीन गावांमध्ये सुमारे २२,५०० चौरस मीटर अतिरिक्त जमीन संपादित करण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे.

अधिसूचनेद्वारे हरकतींसाठी २१ दिवसांची मुदत

या नवीन भू-संपादनासंदर्भात, कोणत्याही नागरिकाला आक्षेप घ्यायचा असल्यास त्यासाठी २१ दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. ही मुदत अधिसूचनेच्या 'राजपत्रामध्ये' प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून लागू होईल. ज्या व्यक्तींना या जमिनीच्या वापराबाबत आक्षेप आहे, त्यांनी आपला आक्षेप लेखी स्वरूपात सादर करणे आवश्यक आहे.

हा आक्षेप सक्षम प्राधिकारी म्हणजेच विशेष भू-संपादक अधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग-राष्ट्रीय महामार्ग, आल्तिन्हो, पणजी यांच्याकडे नोंदवायचा आहे. या अधिसूचनेमध्ये समाविष्ट असलेल्या जमिनीचे नकाशे आणि इतर तपशील संबंधित कार्यालयात तपासणीसाठी उपलब्ध आहेत.

पुलाच्या अंदाजित खर्चात आणि विस्तारात वाढ

बोरी पूल हा गोव्यातील वाहतुकीच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा प्रकल्प आहे. हा प्रकल्प झुआरी नदीवर सध्याच्या बोरी पुलाला पर्यायी म्हणून चार लेनचा केबल-स्टेड पूल म्हणून नियोजित करण्यात आला आहे. या प्रकल्पाची अंदाजित किंमत जोड रस्त्यांसह सुमारे ३०० कोटी आहे.

यामध्ये सध्याच्या NH 566 वरील बोरी पुलाला बायपास म्हणून ५.७ किलोमीटरचा रस्ता तयार करण्याची योजना आहे. गोव्यात सुरु असलेला हा प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी किमान तीन वर्षांचा कालावधी अपेक्षित असल्याची माहिती समोर आली आहे.

गेल्या वर्षी, स्थानिक रहिवाशांच्या एका गटाच्या विरोधामुळे प्रकल्प अडचणीत आला होता. त्यावेळी सरकारने लोटली, बोरीम आणि बांदोडा या गावांमध्ये सुमारे ३,४०,००० चौरस मीटर जमीन संपादित केली होती. आता पुन्हा अतिरिक्त भू-संपादनाची घोषणा झाल्यामुळे स्थानिक पातळीवर पुन्हा एकदा विरोध होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.