पणजी: पश्चिम आशियातील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे केंद्र सरकारच्या महसुलावर झालेल्या परिणामाचा फटका आता गोव्यातील मुरगाव बंदरालाही बसला आहे. मुरगाव पोर्ट प्राधिकरणाने (एमपीए) धक्का क्रमांक ९च्या आधुनिकीकरणासाठी आणि बंदराचा प्रवेशमार्ग खोल करण्यासाठी मागितलेल्या सुमारे १,३०० कोटी रुपयांच्या निधीला केंद्र सरकारने नकार दिल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.

केंद्रीय बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्गमंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी नुकत्याच गोवा दौऱ्यात एमपीएच्या आर्थिक स्थिती आणि बंदराच्या कामकाजाचा आढावा घेतला. या बैठकीत केंद्राकडून या प्रकल्पासाठी निधी उपलब्ध करून देणे सध्याच्या परिस्थितीत शक्य नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. त्यामुळे धक्का क्रमांक ९ च्या फेरविकासाचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प अनिश्चिततेत सापडला आहे.

एमपीएने यावर्षी जानेवारीच्या मध्यात केंद्र सरकारकडे धक्का क्रमांक ९ चे पुनर्विकास काम हाती घेण्यासाठी प्रस्ताव सादर केला होता. हा धक्का सध्या खासगीकरणापासून वगळलेला एकमेव प्रमुख धक्का असून त्याचे आधुनिकीकरण, यांत्रिकीकरण आणि मोठ्या मालवाहू जहाजांसाठी आवश्यक सुविधा विकसित करण्याची योजना होती. या प्रस्तावात बंदराच्या प्रवेशमार्गाची खोली वाढवण्यासाठीही निधीची मागणी करण्यात आली होती.

सूत्रांच्या माहितीनुसार, पश्चिम आशियातील युद्धामुळे वाढलेल्या जागतिक आर्थिक तणावाचा परिणाम केंद्राच्या सागरमाला आणि बंदर विकासाशी संबंधित निधीवर झाला आहे. अपेक्षित आर्थिक तरतूद उपलब्ध न झाल्याने मंत्रालयाने एमपीए आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना अन्य वित्तपुरवठ्याचे पर्याय शोधण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

दरम्यान, केंद्राने एमपीएला बंदराच्या प्रवेशमार्गाची खोली १९.८ मीटरपर्यंत वाढविण्यासाठी गाळ उपसण्यास सांगितले आहे, जेणेकरून मोठ्या पनामॅक्स वर्गातील मालवाहू जहाजे बंदरात सहज प्रवेश करू शकतील. मात्र, यासाठीही मोठ्या प्रमाणात भांडवली गुंतवणूक आवश्यक असल्याने केंद्राचा आर्थिक पाठिंबा मिळाल्याशिवाय हे काम हाती घेणे शक्य नसल्याचे एमपीएच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.

एमपीएतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मते, या दोन्ही प्रकल्पांसाठी केंद्र सरकारची आर्थिक मदत अत्यावश्यक आहे. संस्थेच्या अंतर्गत निधीतून किंवा निवृत्तीवेतन निधीवर परिणाम होईल अशा पद्धतीने खर्च करणे शक्य नाही. २०१२ मध्ये जशी आर्थिक अडचण निर्माण झाली होती, तशी परिस्थिती पुन्हा ओढवू नये, यासाठी प्राधिकरण सावध भूमिका घेत असल्याचेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

एमपीएला पर्यायी निधी उभारण्याचा सल्ला

केंद्र सरकारने एमपीएला पर्यायी आर्थिक स्रोत शोधण्याचा सल्ला दिला आहे. त्यावर एमपीएने स्वतःकडे अशा मोठ्या प्रकल्पासाठी पर्यायी निधी उपलब्ध नसल्याचे स्पष्ट केले. कर्ज उभारले तरी त्याची परतफेड करणे आर्थिकदृष्ट्या कठीण जाईल, अशी भूमिका प्राधिकरणाने बैठकीत मांडल्याचे समजते.