Mormugao Municipality Dainik Gomantak
गोवा

Mormugao Municipality: ''गोवा शिपयार्डने गोव्यातील शिक्षित युवकांना नोकरी पासून वंचित ठेवले''

मुरगाव नगरपालिका 'अ' दर्जाची असूनही तिजोरीत खडखडाट

दैनिक गोमन्तक

वास्को: राज्य पालिका संचालकाने वास्को गोवा शिपयार्ड कंपनीच्या नव्या प्रशासकिय इमारतीला 'निवासी दाखला' देऊन मुरगाव नगरपालिकेला अंधारात ठेवले आहे. नवीन इमारत बांधण्यासाठी गोवा शिपयार्ड कंपनीने मुरगाव नगरपालिकेकडून 2018 मध्ये परवाना घेतला होता. पण परवाना एका अटीवर पालिकेने गोवा शिपयार्डला देण्यात आला होता.

गोवा शिपयार्डची नवीन प्रशासन इमारत पूर्ण झाल्यानंतर शिपयार्डची राष्ट्रीय रस्त्याकडेला असलेली संरक्षक भिंत पाडून मागे घ्यावी, असा लिखित करार पालिकेकडे केलेला आहे. मात्र गोवा शिपयार्डने मुरगाव नगरपालिकेला डावलून पालिका संचालकांच्या आदेशाने मुरगाव नगरपालिका मुख्याधिकार्‍यांनी' निवासी दाखला ' गोवा शिपयार्डला मंजुर करताना, राष्ट्रीय रस्ता (17 बी) ला जोडून उभारलेली संरक्षक भिंत ' जैसे थे ' ठेवण्याचा आदेश दिला असल्याचा खळबळजनक आरोप माजी नगराध्यक्ष नंदादीप राऊत यांनी केला.

(Mormugao municipality provides Residence certificate of goa shipyard limited company)

मुरगाव नगरपालिका संपूर्ण राज्यात 'अ ' दर्जाची असून सुद्धा पालिकेच्या तिजोरीत खडखडाट पडलेला आहे. याला पूर्णपणे जबाबदार पालिका मुख्याधिकारी व पालिका मंडळ असल्याची जोरदार टीका माजी नगराध्यक्ष नंदादीप राऊत यांनी केली आहे.

गोवा शिपयार्ड कंपनीने संपूर्ण मुरगाव तालुक्याबरोबर गोव्यातील शिक्षित युवकांना नोकरी पासून वंचित ठेवले आहे. गोवा शिपयार्ड कंपनीत 80 टक्के पेक्षा जास्त परप्रांतीय नोकरीला असून यातील बहुतेक परप्रांतियांकडे संरक्षण क्षेत्रातील पाहीजे त्या प्रमाणे कागदपत्रे सुद्धा नसल्याचा खुलासा राऊत यांनी केला.

2018 मध्ये गोवा शिपयार्ड कंपनीने राष्ट्रीय महामागाॆच्या बाजूस नवीन प्रशासन इमारत बांधण्यासाठी परवाना द्यावा, अशी मागणी केली होती. तेव्हा मुरगाव नगरपालिकेकडे गोवा शिपयार्डने केलेल्या लिखित करारानुसार नवीन प्रशासन इमारत पुर्ण झाली कि रस्त्याला जोडून असलेली संरक्षक भिंत पाडणार. पण गोवा शिपयार्डने आपला शब्द न पाळता पालिका संचालकांच्या आदेशाच्या जोरावर मुख्याधिकार्‍याच्या सहकार्याने नवीन प्रशासन इमारतीला ' निवासी दाखला ' घेतला.

पण राष्ट्रीय महामार्ग (17 बी) पर्यन्त आलेली संरक्षक भिंत पाडली नाही. यात पूर्णपणे जबाबदार पालिका संचालक व पालिका मुख्याधिकारी असून यात राजकीय हस्तक्षेप असण्याचा संशय माजी नगराध्यक्ष नंदादीप राऊत यांनी व्यक्त केला आहे.

गोवा सरकार मधील नवीन कायद्यानुसार पालिका, पंचायत किंवा राज्य नगरनियोजन विकास प्राधिकरण असो, नवीन इमारत बांधताना रस्त्यापासून काही मिटर जागा मोकळी सोडणे नियम आहे. पण शिपयार्डने आपला शब्द न पाळता पालिका संचालक व मुरगाव नगरपालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्याच्या सहकार्याने ' निवासी दाखला 'प्राप्त केला आहे.

गोवा शिपयार्डने संरक्षण क्षेत्राच्या नावाखाली वास्कोतील बहुतेक खुल्या जागेवर अतिक्रमण केला असल्याचा दावा माजी नगराध्यक्ष राऊत यांनी केला आहे. गोव्यात राहुन गोवा वासियांवर अन्याय करणाऱ्या गोवा शिपयार्ड कंपनीने ' जकात कर ' न भरता मुरगाव नगरपालिकेची आर्थिकरित्या फसवणूक केली आहे.

गोवा शिपयार्ड कंपनीने राज्य सरकारच्या नियमानुसार कंपनीचा संरक्षक भिंत पाडणे अत्यंत गरजेचे आहे. राष्ट्रीय रस्त्याच्या कडेला उभी केलेली संरक्षक भिंत उभारली असल्याने एखाद्याला अपघात होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यासाठी मुरगाव नगरपालिकेने त्वरीत गोवा शिपयार्डची संरक्षक भिंत पाडली पाहीजे. जर मुरगाव नगरपालिकेने गोवा शिपयार्डची संरक्षक भिंत पाडली नाहीतर न्यायालयात जाण्याची पूर्ण तयारी केली असल्याची माहीती माजी नगराध्यक्ष नंदादीप राऊत यांनी शेवटी सांगितले.

दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.

मांद्रेत आरोलकरांना मुख्यमंत्र्यांकडून बळ, विकासकामांचं केलं तोंड भरुन कौतुक; 2027 मध्ये जीत पुन्हा विक्रमी मतांनी निवडून येतील

Goa Water Crisis: 'जल है तो कल है'! यंदाच्या अपुऱ्या पावसामुळे गोव्यात पाणीटंचाईचे गडद संकट

Uttar Pradesh Assembly Election 2027: उत्तर प्रदेश निवडणुकीत भाजप विरुद्ध भाजप, राममंदिर, राष्ट्रवाद आणि हिंदुत्वाचे मुद्दे झाले जुने; योगी आदित्यनाथ यांची अग्निपरिक्षा

राजकीय आरक्षणाच्या हक्कासाठी आदिवासी समाज रणांगणात उतरणार; आगामी विधानसभा निवडणुकीत 23 मतदारसंघांत सत्ताधाऱ्यांविरोधात लढण्याचा ‘उटा’चा निर्णय

खून, घरफोड्या आणि अत्याचाराच्या घटनांमुळे काणकोणवासीयांमध्ये रोष, मूक आंदोलनातून सरकारचं वेधलं लक्ष; कठोर कारवाईची केली मागणी

SCROLL FOR NEXT