मोरजी: मोरजी पंचायत क्षेत्रातील तेमवाडा समुद्रकिनारी भागात सीआरझेड नियमांचे कथित उल्लंघन आणि जमीनमालकांची ना हरकत न घेता उभारलेल्या बांधकामांवर उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आज सहाव्या दिवशीही पाडकाम सुरू राहिले.

या कारवाईअंतर्गत दहा कुटुंबांच्या एकूण २३ लहान-मोठ्या बांधकामांवर हातोडा चालविण्यात येत आहे. कारवाईदरम्यान कोणालाही आरोग्यविषयक अडचण निर्माण होऊ नये यासाठी घटनास्थळी डॉक्टरांसह वैद्यकीय पथक, रुग्णवाहिका आणि मोबाईल वैद्यकीय सेवा तैनात करण्यात आली होती. काही नागरिकांनी स्वतःहून आपली बांधकामे हटविण्यास सुरुवात केली आहे.

ही बहुतांश बांधकामे भूमिपुत्र व मच्छीमार कुटुंबांची असून पूर्वी या ठिकाणी झोपड्या, खोपी आणि मासेमारी साहित्य ठेवण्याची व्यवस्था होती. कुटुंबे वाढल्याने काहींनी घरांचे विस्तारीकरण केले, तर काहींनी लहान घरे उभारली होती. ही बांधकामे व्यावसायिक हेतूने नसून निवासाच्या गरजेतून उभी राहिल्याचा दावा स्थानिकांनी केला आहे.

कायदेशीर उपाययोजनेची मागणी

तेमवाडा - मोरजी येथील बांधकामे पाडली जात असणाऱ्या प्रभावित कुटुंबांना दिलासा मिळावा आणि अशा प्रकरणांसाठी आवश्यक कायदेशीर उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी स्थानिकांकडून होत आहे. या कारवाईमुळे कायद्याची अंमलबजावणी आणि भूमिपुत्रांच्या मानवी प्रश्नांचा समतोल कसा साधायचा, यावर चर्चा सुरू झाली आहे.

मोरजी येथील किनारी नियमन क्षेत्र (सीआरझेड) उल्लंघनप्रकरणी सुरू असलेल्या पाडकाम मोहिमेबाबत सर्वे क्र. ११९/३ मधील ‘क्यू’ या विशिष्ट वास्तूच्या पाडकामावर २९ जुलै २०२६ पर्यंत तात्पुरती स्थगिती मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिली आहे. न्यायमूर्ती वाल्मिकी मिनेझिस आणि न्यायमूर्ती हितेन वेणेगावकर यांच्या खंडपीठाने सोमवारी हा आदेश जारी केला. गोवा किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाने (जीसीझेडएमए) मोरजी येथे पाडकामासाठी निश्चित केलेल्या २३ बेकायदेशीर बांधकामांपैकी ‘क्यू’ ही आणखी एक वास्तू आहे.

या प्रकरणी राधिका हळर्णकर यांनी न्यायालयात दाद मागितली होती. सदर मालमत्तेत आपला कायदेशीर हक्क आणि हितसंबंध असतानाही जीसीझेडएमएने कलम ५ अंतर्गत पाडकामाची नोटीस केवळ आपले मेव्हणे मोहन हळर्णकर यांना बजावली; मात्र आपल्याला कोणतीही औपचारिक नोटीस दिली नाही, असा युक्तिवाद अर्जदाराच्या वकिलांनी केला.

नोटीस न देण्याच्या प्रक्रियात्मक चुकीची दखल न्यायालयाने घेतली असली, तरी अर्जदाराने २८ फेब्रुवारी २०२५ रोजीच्या मूळ पाडकाम आदेशाला योग्य त्या कायदेशीर मंचावर मुख्य आव्हान दिले पाहिजे, असे स्पष्ट केले. न्यायालयाच्या या आदेशामुळे सदर वास्तूला २९ जुलै २०२६ पर्यंत दिलासा मिळाला असून मूळ अवमान याचिकेसह या विषयावर २९ जुलै रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.