पणजी: मोरजी पंचायत क्षेत्रासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या स्मशानभूमीच्या स्थळाचा वापर सर्व परवानग्या आणि मंजुरी मिळेपर्यंत करता येणार नाही, असा स्पष्ट आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिला आहे. पर्यटन संचालकांनी यापूर्वी ग्रामपंचायतीस दिलेले ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) मागे घेतल्याने, पंचायतीला मोठा धक्का बसला आहे.

सदर अवमान याचिका सामाजिक कार्यकर्ते संजय रिलन यांनी दाखल केली होती. त्यांच्या मते, १३ मार्च व २१ जून २०२४ रोजीच्या न्यायालयीन आदेशांचे उल्लंघन पर्यटन संचालकांनी केले होते.

मात्र, संचालक केदार नाईक यांनी न्यायालयात सादर केलेल्या निवेदनानुसार २३ जानेवारी २०२४ रोजी दिलेली ‘एनओसी’ त्वरित प्रभावाने रद्द करण्यात आली आहे. त्यामुळे न्यायालयाने ही अवमान याचिका निकाली काढली.

न्यायालयाने ग्रामपंचायतीस त्या स्थळावर कोणतेही अंत्यसंस्कार न करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच पोलिसांना देखील या जागेवर लक्ष ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. पूर्वी न्यायालयाने गोवा किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणास (जीसीझेडएमए) कासवांच्या अंडी घालण्यावर स्मशानभूमीच्या कामांचा परिणाम तपासूनच निर्णय घेण्याचे आदेश दिले होते.

अशी आहे वादाची पार्श्वभूमी

संजय रिलन यांची अवमान याचिका

१३ मार्च व २१ जून २०२४चे आदेश उल्लंघन झाल्याचा आरोप

कासवांच्या अंडी घालण्यावर परिणाम तपासण्याचे आदेश