Mopa Airport :

मोरजी, मोपा विमानतळ प्रकल्‍प बांधण्यासाठी ‘जीएमआर’ कंपनीने तब्‍बल ५५ हजार झाडे तोडली होती. त्यानंतर एका झाडाच्‍या बदल्यास १० झाडे अशी एकूण साडेपाच लाख झाडे लावण्याचे कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयत मान्य केले होते.

मोपा विरोधातील एक याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान हे सरकारतर्फेही मान्य करण्यात आले होते. पण किती झाडे लावली आणि किती झाडे जगविली, याची माहिती मिळत नसल्‍याने पर्यावरणप्रेमींनी नाराजी व्‍यक्त केली आहे.

मोपा विमानतळ परिसरात नव्याने लावलेल्‍या झाडांची काळजी घेऊन त्‍यांचे संवर्धन करण्‍याची जबाबदारीही सरकारतर्फे स्‍वीकारण्‍यात आली होती. ५० हजार झाडे विमानतळ परिसरात, अडीच लाख झाडे बाजूच्या परिसरात आणि उर्वरित अडीच लाख झाडे इतरत्र लावण्यात येणार असल्याचे न्‍यायालयाला सांगण्‍यात आले होते.

यासंदर्भात पेडणेचे आमदार प्रवीण आर्लेकर यांनी विधानसभेत लेखी प्रश्‍‍न विचारला होता. त्यावर त्यांना मिळालेल्या लेखी उतरातून काही गोष्टी समोर आल्‍या आहेत. आर्लेकर यांनी ऑडिट रिपोर्टही मागितला होता. त्यांना मिळालेल्या उत्तरानुसार, ‘वुड सायन्स ॲण्‍ड टेक्नॉलॉजी’ या संस्थेने २०२० साली झालेल्या वृक्षारोपणाचे पुढच्‍या वर्षी म्‍हणजे २०२१ मध्‍ये ऑडिट केले होते. या अहवालानुसार २०२० साली १ लाख ९१ हजार ८९८ झाडे लावण्यात आल्याचे म्हटले आहे. तर, २०२१ मध्ये या संस्थेने त्‍याचे ऑडिट करून नागरी उड्डाण खात्याला अहवाल सादर केला.

आमदार प्रवीण आर्लेकर यांनी झाडांची सद्यस्थिती, त्यांच्या आकारासह इतर तपशीलांची माहिती मागितली होती. मात्र त्याबाबत कोणतीही माहिती दिलेली नाही. त्यांना मिळालेल्या माहितीतून केवळ वृक्षारोपणाच्या वेळेची स्थिती समजते. सध्‍याच्या स्थितीवर कोणतीही माहिती नाही. आता त्या झाडांची काय स्थिती आहे, त्याबद्दल मात्र कोणतीही माहिती नाही.

सुमारे १२ टक्के झाडे मेली!

सरकारने दिलेल्या माहितीत २०२० साली २ लाख ५ हजार १४१ झाडे सावण्यात आल्याचे म्हटले आहे. मात्र ‘वुड सायन्स ॲण्‍ड टेक्नॉलॉजी’ या संस्थेने दिलेल्या अहवालात समरी आणि ग्राफमधील आकडेही जुळत नसल्याचे समोर आले आहे. सदर अहवानुसार ८८ टक्के झाडे जगली असून १२ टक्के झाडे मृत झाल्‍याचे समोर आले आहे.

सुमारे तीन लाख झाडांचे झाले काय?

हा अहवाल केवळ एका वर्षाचाच झाडे लागवडीशी संबंधित आहे. सुमारे तीन लाख अतिरिक्त झाडांबाबत कोणतीही माहिती अहवालात उपलब्ध नाही. ६ लाख ३९ हजार २७८ झाडे लावल्याचा सरकारचा दावा आहे. परंतु त्याचे मात्र कुणीही ऑडिट केलेले नाही. त्यातील किती झाडे जगली किंवा किती मेली, त्याबाबतही कोणतीही माहिती नाही.