पणजी, मोपा येथील मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या महसुलावरून आज विधानसभा अधिवेशनात सरकारला धारेवर धरले. सरकारच्या एका चुकीच्या निर्णयामुळे राज्याचा २०० कोटींचा महसूल बुडाला, असा अारोप करून विजय सरदेसाई यांनी सरकारला घेरले.

विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्‍या तासाला सरदेसाई यांनी हा प्रश्न विचारला होता. ते म्हणाले, सार्वजनिक खासगी भागीदारीतून हा विमानतळ प्रकल्प आकाराला आला आहे. त्‍यासाठी २० हजार १०० एकर जमीन सरकारने दिली आहे. मात्र, सर्वसामान्यांना अद्याप भरपाई मिळालेली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने पर्यावरण दाखला देताना हरितपट्टा उभारण्याची सक्ती केली आहे.

तो पट्टा न उभारल्याने न्यायालयाच्‍या आदेशाचे उल्लंघन झाल्याचे सरन्यायाधीशांना कळवले, तर पर्यावरण दाखला मागे घेऊन हा विमानतळ बंद होऊ शकतो हे सरकारने लक्षात ठेवावे. सरकारला विमानतळावरील सर्व महसुलाच्या ३६.९९% वाटा मिळाला पाहिजे. तो मिळाला तर सरकारला किती रक्कम मिळेल याचा अंदाज सरकारला आहे का?

असा सवाल सरदेसाई यांनी उपस्‍थित केला.

त्‍यावर बोलताना मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत म्हणाले, पेडण्यातील अनेकजण मुंबई वगैरे ठिकाणी राहतात. त्यांनी कागदपत्रांची पूर्तता न केल्याने त्यांना भरपाई मिळालेली नाही. ज्यांनी कागदपत्रांची पूर्तता केलेली आहे, त्यांना प्रकल्पग्रस्त दाखले देण्यात येतील. विमानतळावर किती महसूल गोळा होतो ही आकडेवारी ७ डिसेंबर नंतरच समजणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयातील खटल्यामुळे ६३४ दिवस प्रकल्पाला उशीर झाला, तर कोविड काळातील उशीर १८० दिवस आहे. यामुळे सरकारने महसुलाचा वाटा देण्यासाठी कंपनीला ७ डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. हरितपट्टा उभारला गेला नाही ही वस्तुस्थिती आहे.

मोपा विमानतळावरील सर्व महसुलाच्या ३६.९९% वाटा सरकारला मिळाला पाहिजे. तो मिळाला तर सरकारला किती रक्कम मिळेल याचा अंदाज सरकारला आहे का? असा प्रश्‍न विजय सरदेसाई यांनी केला

विमानतळावर किती महसूल गोळा होतो ही आकडेवारी ७ डिसेंबर नंतरच समजणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील खटल्यामुळे ६३४ दिवस प्रकल्पाला उशीर झाला, तर कोविड काळातील उशीर १८० दिवस आहे. यामुळे सरकारने महसुलाचा वाटा देण्यासाठी कंपनीला ७ डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. असे मुख्‍यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले.