विधानसभा अधिवेशनांमध्ये सदस्यांकडून सरसकट मोठ्या कालखंडाची माहिती मागविली जाते. याचा सर्वच यंत्रणेवर ताण येतो, असे सांगत सभापती रमेश तवडकर यांनी निर्देश देत यापुढे सदस्यांना केवळ पाच वर्षांचीच माहिती मागवता येईल, असे म्हटले आहे. यावर विरोधक आक्रमक झाले असून भाजप सरकारने पुन्हा एकदा लोकशाहीच्या पाठीत सुरा खुपसला आहे, असे म्हणत टीकेची झोड उठविली आहे.

विधानसभेचे हिवाळी अधिवेशन 16 ते 19 जानेवारी दरम्यान होत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर मागील अधिवेशनात मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या सुचनेनुसार विधानसभा सदस्यांना यापूर्वीची केवळ पाच वर्षांचीच माहिती मागता येईल. काही सदस्य जाणीवपूर्वक 2010, 2014 पासूनची माहिती मागवतात. जी की बहुतांश वेळा उपयोगी नसते. मात्र, याचा विधानसभा कामकाज आणि प्रश्‍नोत्तर प्रशासनावर अतिरिक्त ताण पडतो. यामुळे सदस्यांना आवश्‍यक असलेले अचुक उत्तरे देण्यास विलंब देखील लागतो. त्यामुळेच सभापतींनी विधानसभा कामकाज अधिनियम 307/37 अन्वये मागील केवळ पाच वर्षांची माहिती मिळेल आणि सदस्यांनी तेवढीच माहिती मागावी, असे लेखी निर्देश सर्व विधानसभा सदस्यांना आणि मंत्र्यांना पाठविले आहे. या निर्णयामुळे विरोधक आमदारांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे.

...हा तर लोकशाहीचा खून!

माहिती मागवण्यावर मर्यादा घातल्याने विरोधकांनी सरकारवर निशाणा साधला आहे. हा लोकशाहीचा खून असल्याचे म्हणत गोवा फॉरवर्डने निषेध व्यक्त केला आहे. तर काँग्रेसचे विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव लवकरच भूमिका जाहीर करणार आहेत.

पावसाळी अधिवेशनामधील निर्णय

विरोधकांकडून जाणीवपूर्वक अतिरिक्त माहिती मागवली जाते, असे म्हणत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी याबाबत सभापतींना पावसाळी अधिवेशनादरम्यान 10 जून रोजी या माहितीवर मर्यादा घालण्याची विनंती केली होती. त्यामुळे सभापतींनी विधानसभा कामकाज अधिनियम 307/37 नुसार माहिती देण्याबाबत केवळ पाच वर्षांची मर्यादा घातली आहे. तसे लेखी निर्देश विधानसभा वेबसाईट पोर्टलवर टाकत सर्व सदस्यांना पाठविले आहेत.