सहकार क्षेत्रात १३ टक्क्यांपेक्षा जास्त व्याजावर कर्ज देता येणार नाही, अशी अट सरकारने सहकारी संस्थांना घातली आहे. परंतु १०० रुपये घेतले तर ३० रुपये गोवा सहकारी बँका किंवा राष्ट्रीय बँकेत संरक्षण म्हणून ठेवावे लागतात. ३० रुपये ठेवण्यासाठी आम्हाला ९ टक्के व्याज द्यावे लागते. परराज्यातून आलेल्या सोसायट्या किंवा संस्था गोवा राज्य सहकार कायद्याखाली नोंदीत नसतील, तर त्यांना सहकार कायद्याखाली आणावे. त्याशिवाय शेड्यूल्ड बँकाही राज्यात येऊन येथील पैसा बाहेरच्या राज्यात घालतात, त्यांचा काहीच फायदा राज्याला होत नाही; परंतु याकडे सहकार खात्याने लक्ष द्यावे, अशी अपेक्षा आमदार नीलेश काब्राल यांनी व्यक्त केली.

संजीवनी सहकारी साखर कारखाना बंद पडण्यास कारण काय, कृषी खात्याने काय केले, असे प्रश्न करीत आमदार काब्राल म्हणाले, आपल्याच राज्यातील पावसाचे पाणी आम्हालाच सांभाळावे लागेल. त्याप्रमाणेच म्हादई नदीही सांभाळावी लागेल. पावसामुळे मिळणारे पाणी साठवून ठेवण्यासाठी लहान-लहान धरणे बांधण्यासाठी लोकांना विश्वासात घ्यावे लागेल.

बंधारे संरक्षित करा

नदीच्या बाजूच्या बंधारे, बांधांचे संरक्षण करण्याच्या कामाची जबाबदारी कृषी खाते व जलस्रोत खात्याने संयुक्तपणे चर्चा करून घ्यावी. जलस्रोत सोसायट्यांना पैसे देऊन काहीच फायदा नाही. भूजल पातळी फार वर आहे. कळंगुट, कांदोळी भागातील भूजल गोड्या पाण्यात खारे पाणी पोहोचले आहे. किनारी भागातील गोड्या पाण्याची पातळी वाढविण्यासाठी लक्ष द्यावे, अशी मागणी काब्राल यांनी केली.

तलावांचे नूतनीकरण गरजेचे

साळावली धरणाच्या बाजूला असलेल्या खाणी बंद पडलेल्या आहेत. धरणांतील गाळ उपसा केला जाईल, असे आश्वासन दिले होते. २०४७ मध्ये जेव्हा राज्याची लोकसंख्या वेढेल तेव्हा ३० पटीने अधिक पाणी लागेल, त्यामुळे आतापासूनच पाणी साठवण्यावर लक्ष केंद्रित करावे लागेल. शेल्डे, नंदा आणि आसोळणा तलावांच्या नूतनीकरणाचे काम करणे गरजेचे आहे. झरी तसेच इतर जलस्रोतांचे संरक्षण करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी योग्य नियोजन करून काम करणे गरजेचे आहे, असे काब्राल म्हणाले.

आमदार- नीलेश काब्राल

तलाव, नाले आणि नद्यांतील गाळ काढण्याचे काम सतत झाले पाहिजे. नदीला जोडणाऱ्या सर्व पाण्याच्या वाटांवर जाळ्या बसवल्यास नदीत येणारा कचरा रोखला जाईल. हे काम झाल्यास तो देशातील पहिला प्रकल्प ठरेल. कुडचडे येथे एका बाजूला जागा संपादित केली आणि दुसरीकडे प्रकल्प उभारला जात आहे, असे प्रकार होऊ नयेत, याकडे मंत्र्यांनी लक्ष पुरवावे.