मोरजी : हरमल किनारी भागात स्थानिक व्यावसायिक लाकडी पलंग किनाऱ्यावर घालून व्यवसाय करतात. मात्र, ते पलंग पर्यटन खात्याचे अधिकारी येऊन हटवत असल्याचे समजताच पर्यटन खात्याच्या अधिकाऱ्यांवर आमदार जीत आरोलकर बुधवारी भडकले. स्थानिकांच्या तक्रारींची दखल घेऊन तातडीने घटनास्थळी जाऊन आरोलकर यांनी अधिकाऱ्यांना खडसावले. मांद्रे मतदारसंघातील किनारी भागात कोणत्याही प्रकारच्या पर्यटन व्यवसायासंबंधी कारवाई करण्यापूर्वी आपल्याला पूर्वसूचना द्यावी. अधिकाऱ्यांनी स्थानिकांना सतावू नये, आपण मंत्र्यांकडे बोलून हा विषय संपुष्टात आणू, असे आरोलकर यांनी सांगितले.

किनारी भागात पर्यटन हंगाम सुरु होताना किंवा सुरु करताना स्थानिकांना खूप अडचणी येत असतात. पर्यटन खात्याकडून व्यावसायिकांना परवाने मिळवताना लाखो रुपये महसूल भरावा लागतो आणि ग्राहक मिळवताना मात्र नाना अडचणी येत असतात. शिवाय सरकारी अधिकारी सतावतात, असेही काहींनी यावेळी सांगितले. कोरोनामुळे (Corona) दोन वर्षापासून पर्यटन हंगाम मोठ्या प्रमाणात नुकसानीत आलेला आहे.

मात्र, काही पर्यटन खात्याचे अधिकारी मुद्दाम पर्यटन (Tourist) हंगामातच कारवाईसाठी किनारी भागात येत असतात आणि ठराविक व्यावसायिकांच्या लाकडी पलंगावर कारवाईचा प्रकार घडतो, अशा अनेकांच्या तक्रारी आहेत. आमदार आरोलकर यांनी अधिकाऱ्यांना विचारले, तुम्ही कोणाला सांगून तुम्ही किनारी भागात आलात. आपण तुम्हाला दोन-तीन वेळा विनंती केली. परंतु तुम्ही त्या विनंतीला मान दिला नाही. तुम्हाला कारवाई करायची असेल तर सर्व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना घेऊन या किंवा संचालकांना घेऊन या. किनारी भागात स्थानिकांवर कारवाई कराल तर गाठ आपल्याशी आहे, असाही इशाराही त्यांनी दिला.

जे स्थानिक व्यावसायिक लाकडी बेड घालून पर्यटकांना आरामाची सोय करतात, त्यांच्यावरच कारवाई होते. मात्र, बिगर गोमंतकीय दिल्ली येथील व्यावसायिक आपल्या खासगी जागेत मोठमोठी रेस्टॉरंट, क्लब, हॉटेल्स उभारून किनारी भागात लाकडी पलंग घालतात. त्या लाकडी पलंगांना परवाने नसतानाही त्यांच्यावर कारवाई होत नाही. स्थानिक लोक बेकायदा किनाऱ्यावर ‘बेड’ टाकतात, ते पर्यटकांसाठी अडचणीचेही ठरत असतात. मात्र मगोपचे आमदार (MGP) जीत आरोलकर यांनी ज्या पद्धतीने दमदाटी करून अधिकाऱ्यांना रोखले, तो येथे चर्चेचा विषय ठरला आहे.