कॉंग्रेसचे केपेचे आमदार एल्टन डिकॉस्ता यांनी विधानसभेबाहेर सभापतींविषयी अवमानकारक वक्तव्य केल्याप्रकरणी आजही (मंगळवारी) गदारोळ झाल्याने दोनवेळा विधानसभेचे कामकाज तहकूब करावे लागले. त्यामुळे आजही प्रश्नोत्तराच्या तासाचे कामकाज झाले नाही.

केपेचे आमदार एल्टन डिकॉस्ता यांनी सभापती रमेश तवडकर यांचा अवमान केल्याप्रकरणी माफी मागेपर्यंत कामकाज होऊ देणार नाही, अशी ठाम भूमिका घेतलेल्या सत्ताधाऱ्यांना आज हा विषय गुंडाळावा लागला. हक्कभंग या विषयाचे बुमरँग सत्ताधाऱ्यांवरच झाल्याचे आज विधानसभेत दिसून आले.

जनतेचे प्रश्न सुटण्यासाठी विधानसभेचे कामकाज होणे आवश्यक आहे, अशा तऱ्हेने मोठ्या मनाचे प्रदर्शन करत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी फातोर्ड्याचे आमदार विजय सरदेसाई आणि विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत हा विषय येथेच थांबवत असल्याचे जाहीर केले.

विधानसभेचे कामकाज आज सकाळी सुरू झाल्यानंतर मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी या विषयाला वाचा फोडली. ते म्हणाले की, डिकॉस्ता चुकीचे बोलले आहेत. त्यामुळे त्यांनी माफी मागितली पाहिजे. तोवर कामकाज होऊ न देणे योग्य ठरेल. सभापतींविषयी आक्षेपार्ह शेरेबाजी केली असतानाही कामकाज सुरू ठेवणे चुकीचे ठरेल.

विधानसभेचे कामकाज मंगळवारी दुपारी १२ वाजता सुरू झाले, तेव्हा मुख्यमंत्र्यांनी नियम ३०९ कडे लक्ष वेधले. त्यानुसार कोणताही नियम बदलण्याचा, दुरुस्त करण्याचा वा कामकाजातील प्रक्रियेत बदल करण्याचा अमर्याद अधिकार सभापतींना प्राप्त होतो. त्यामुळे याविषयी सभापतींनीच निर्णय घ्यावा, असे मुख्यमंत्र्यांनी सुचविले.

त्यावर सभापती म्हणाले की, सभागृहाच्या उच्चासनाचा हा प्रश्न आहे. विधानसभा सदस्याने अहंभाव बाळगणे बरोबर नाही. सर्वांनी सामंजस्याचे भान ठेवून कामकाज होईल, याची जाणीव ठेवली पाहिजे.

सरदेसाई यांनीही युरी यांच्या सुरात सूर मिसळून सांगितले की, चूक झाली असेल तर माफी मागण्यास हरकत नाही. मात्र, बहुमताच्या बळावर अशी प्रथा पाडली जाऊ नये. सभापतींच्या प्रतिमेला धक्का बसेल असे वक्तव्य कोणाकडूनही केले जाऊ नये, असा संदेश यातून सर्वांना मिळाला आहे. त्यामुळे कामकाज पुढे नेण्याचा विचार व्हावा, असे मत व्यक्त केले.

चुकीचा पायंडा पाडू नका: डिकॉस्ता

डिकॉस्ता म्हणाले की, मी सभापतींना मान देतो. मला अहंभाव नाही. हक्कभंगाचा ठराव मांडला असेल तर नियम पाळावेत आणि तो समितीकडे पाठवावा. मी चूक केली असेल तर समिती त्याविषयी निर्णय देईल. कोणीतरी कोणाचा अपमान करेल आणि कक्षात जाऊन माफी मागून विषय मिटवायचा, असा पायंडा पडू देऊ नका. माझ्या वक्तव्यात विरोधातील एक शब्द तरी दाखवा.

सभापतींनी निर्णय घेणे अपेक्षित पण...

विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव म्हणाले की, हक्कभंगाचा ठराव मांडला तर त्यानंतरची प्रक्रिया आताच करायला हवी. हक्कभंगाचा ठराव स्वीकारायचा की नाही हा निर्णय सभापतींनी घ्यायचा आहे, असे ते म्हणाले. हळदोण्याचे आमदार ॲड. कार्लुस फेरेरा यांनी नियम ७५ नुसार आता सभापतींनी निर्णय घेणे अपेक्षित असल्याकडे लक्ष वेधले.

मुख्यमंत्र्यांच्या मताशी आलेक्स सहमत

यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी, तुम्ही विषयांतर करू नका. सभापतींविषयी नेमके काय बोललात त्याविषयी बोला, असे डिकॉस्ता यांना बजावले. डिचोलीचे आमदार चंद्रकांत शेटये यांनीही, डिकॉस्ता यांनी माफी मागितली पाहिजे; कारण अद्याप ठराव मांडलेलाच नाही, असे सांगितले. कुडतरीचे आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स यांनीही, मुख्यमंत्र्यांनी सभापतींच्या कक्षात जाऊन डिकॉस्ता यांनी माफी मागावी आणि विषय संपवावा असे सुचविले ते योग्य असल्याचे नमूद केले.

युरी आलेमावांचे असेही सामंजस्य

विधानसभेचे कामकाज साडेबारा वाजता सुरू झाले, त्यावेळी हा विषय वाढवला जाईल, असे वाटत असतानाच युरी म्हणाले, डिकॉस्ता यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांनी जाणीवपूर्वक कोणाचाही अवमान केलेला नाही. सभापतींविषयी त्यांना नितांत आदर आहे.

मुख्यमंत्र्यांकडून वादावर पडदा

मुख्यमंत्र्यांनीही युरी, सरदेसाई यांच्या मताशी सहमती दर्शवत केवळ सभापतिपद हे सर्वोच्च असल्याने त्याचा अवमान यापुढे कोणाकडूनही होऊ नये, असा संदेश जावा यासाठी माफीचा विषय पुढे आणला होता, असे स्पष्ट केले आणि हा विषय इथेच संपवतो, असेही जाहीर केले.

बहुमताच्या जोरावर माफी नकोच!

डिकॉस्ता म्हणाले, कक्षातच माफी मागायची होती तर ठराव का आणला? आता ठराव आणला तर प्रक्रिया करा. गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे आमदार विजय सरदेसाई यांनीही, बहुमताच्या जोरावर माफी मागण्यास भाग पाडू नका, लोकशाही अजूनही आहे, असे सुनावले.

...तर ‘तो’ हक्कभंग नाही का?

एल्टन डिकॉस्ता म्हणाले की, माझ्या म्हणण्यावर मी ठाम आहे. मी सभापतींचा अवमान केलेला नाही आणि सभापतींविषयी काहीच बोललोही नाही. आदिवासींना राजकीय आरक्षण देण्याविषयीचा ठराव फेटाळल्यानंतर मी माझ्या भावना व्यक्त केल्या होत्या. सभापतींनी पत्रकार परिषद घेतल्यानंतर मीही पत्रकार परिषद घेऊन त्याविषयी बोललो. त्यामुळे तो विषय मिटला असेल, असे मला वाटले. एका सत्ताधारी सदस्याने गैरव्यवहारांविषयी आरोप केले, त्यावेळी हक्कभंग झाला नाही का, असा प्रतिप्रश्‍नही डिकॉस्ता यांनी केला.