पणजी : माजी केंद्रीयमंत्री व राज्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या मिरामार येथील स्मृतिस्थळाचे बांधकाम हे सीआरझेडचे उल्लंघन करणारे असल्याचा दावा केलेल्या जनहित याचिकेत राज्य किनारपट्टी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाला प्रतिवादी करण्याचे निर्देश याचिकादाराला देऊन त्यावरील सुनावणी 2 आठवड्यापर्यंत सुनावणी तहकूब करण्यात आली आहे.

मिरामार येथे उभे राहत असलेले मनोहर पर्रीकर यांच्या स्मृतिस्थळाचे बांधकाम हे समुद्राच्या भरतीरेषेपासून 100 मीटर अंतराच्या आत येत आहे. त्यामुळे हे करण्यात येत असलेले बांधकाम सीआरझेड नियमांचे उल्लंघन करणारे आहे.

या त्यांच्या स्मृतिस्थळाचे बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर वेळोवेळी राष्ट्रीय महनीय नेते व केंद्रातील मंत्री त्याला भेट देण्याची शक्यता असल्याने या परिसरात वाहतुकीची कोंडी होण्याचे तसेच तेथील रस्ता महनीय व्यक्तींच्या भेटीवेळी सुरक्षिततेच्या दृष्टीने बंद केल्यास लोकांची अडचण होणार आहे.

मिरामार समुद्रकिऱ्यावरच ते असल्याने पर्यटकांचीही वर्दळ वाढणार आहे. त्यामुळे नियमांचे उल्लंघन करून सुरू असलेले बांधकाम बंद करण्यात यावे अशी विनंती या याचिकेत करण्यात आली आहे. याचिकादाराने सीआरझेडचे उल्लंघन झाल्याचा दावा करताना याचिकेत त्याविरुद्ध कारवाई करणाऱ्या ‘जीसीझेडएमए’ला प्रतिवादी करण्यात न आल्याने त्यांची बाजू ऐकून घेण्यासाठी प्रतिवादी करण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले आहेत. याचिकादारतर्फे ॲड. रोहित ब्रास डिसा बाजू मांडत आहेत.

स्मृतिस्थळाचे बांधकाम कायद्यानुसारच

ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी सरकारतर्फे बाजू मांडली. या स्मृतिस्थळाचे बांधकाम कायद्याच्या चौकटीत राहूनच केले जात आहे. त्यामध्ये सीआरझेड नियमांचे उल्लंघन केलेले नाही. ज्या ठिकाणी हे बांधकाम सुरू आहे तो भाग सीआरझेड क्षेत्रामध्ये नाही. त्यासंदर्भात सर्व चौकशी करूनच हे काम करण्यात येत आहे. माजी केंद्रीयमंत्री व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांची आठवण म्हणून ते उभारण्यात येत आहे व त्यामागे आणखी कोणताच उद्देश नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.